काठमाडौँ – काठमाडौँ उपत्यका केही दिनयता आन्दोलनरत शिक्षकहरूले नियन्त्रणमा लिएको झैँ देखिन थालेको छ। बिहानै माइतीघरदेखि बानेश्वरसम्मको सडकमा भेला हुने, दिउँसो नाराबाजी र सांस्कृतिक कार्यक्रमसहित सडककै बसाइ, अनि साँझ गन्तव्य फर्किने—शिक्षकहरूको आन्दोलनको यस्तै दैनिकी बनेको छ।
देशव्यापी शैक्षिक हडताल सुरु भएपछि राजधानीमा आउने शिक्षकहरूको सङ्ख्या झनै बढ्दै गएको छ। “शिक्षा ऐन नआएसम्म घर नफर्कने” अडानमा उभिएका आन्दोलनरत शिक्षकहरूले सरकारको बारम्बारको वार्ता आह्वान पनि इन्कार गर्दै आएका छन्। उनीहरूको भनाइ छ– जबसम्म विगतका सहमति कार्यान्वयन हुने गरी ठोस प्रत्याभूति आउँदैन, वार्ताको कुनै औचित्य छैन।
नेपाल शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले बानेश्वरको सम्बोधनमा भने, “पटक–पटक धोका खायौँ, अब ऐन नलिए फर्किन्नौँ।” शिक्षक महासङ्घको आह्वानपछि जिल्लाजिल्लाबाट शिक्षकहरू काठमाडौँ आइरहेका छन्। “पहिलो दिन पाँच जना मात्रै आएका थियौँ, अहिले त झन् संख्या बढ्दै छ,” आन्दोलनमा धनुषाबाट आएका शिक्षक जगदीश साहले सुनाए।
विगतमा पटक–पटक भएका सहमतिहरूको कार्यान्वयन नभएकोमा शिक्षकहरू आक्रोशित छन्। “शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावक सबैको हित हुने शिक्षा ऐन ल्याउनु हाम्रो माग हो, रहरले सडकमा बसेका होइनौँ,” खोटाङका शिक्षक घनश्याम फुँयाल भन्छन्।
यति बुझौं, यो अन्तिम लडाइ हो। हाम्रो माग – मुद्दा अहिले सम्बोधन नभए कहिले पनि हुंदैन। सके सबैका लागि गरौं,नसके आफ्ना लागि भए पनि गरौं। अर्घाखाँचिबाट आएका शिक्षक डिल्ली राज थापा भन्छ्न । साथै धेरै शिक्षक शिक्षिका हरुको एउटै माग रहेको बताउछ्न सरकार हाम्रो माग तुरुन्तै पूरा गरोस अन्यथा यो आन्दोलन रोकिने वाला छैन आन्दोलित सबैको भनाइ छ ।
सडकमा आन्दोलनको स्वरुप पनि फरकफरक छ—कसैले भजन गाइरहेका छन्, कसैले दोहोरीमा सरकारलाई घोचिरहेका छन्। ‘शिक्षा ऐनले बोलायो’, ‘सरकारले हेरेको हेरै’ भन्ने गीतहरू सडकभरि गुञ्जिरहन्छन्। कतिपय शिक्षकहरू आन्दोलनकै क्रममा जन्मदिन मनाउँदै केक काट्छन् भने कतिले आफ्नो उपस्थितिको हाजिरी सडकमै जनाउँछन्।
यतिबेला आन्दोलनको चर्चामा एक पात्र छुट्न सक्दैनन्—जादुगर शिक्षक देवेन्द्र शाह। उनी सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेका शिक्षक हुन्। आन्दोलनको बीचमा सडकमा उनको जादु हेर्न मानिसहरूको भिड लाग्छ, सेल्फीको घेरा छुट्दैन।
यसैबीच, सरकारले आन्दोलनरत शिक्षकहरूलाई पुनः वार्तामा आउन आग्रह गरेको छ। शिक्षा मन्त्रालयले प्रेस विज्ञप्तीमार्फत राहत, अस्थायी, साविक उच्च माविका, बालविकास र विद्यालय कर्मचारीहरूसहित सबै पक्षको सहभागितामा वार्ता गर्न आज (चैत्र २७) उपस्थित हुन भनेको छ। यसअघि पनि चैत्र २१ र २२ मा बोलाइएको वार्ता शिक्षकहरूले अस्वीकार गरेका थिए।
शिक्षकहरूले भने, सरकारले विगतमा गरेको सहमति कार्यान्वयन नगरेकाले पुनः आन्दोलनमा उत्रनु परेको हो। पछिल्लो असोजमा भएको आन्दोलन ६ बुँदे सहमतिमा टुङ्गिएको थियो, जसअनुसार शिक्षा ऐन ल्याउनुपर्ने माग अहिले पनि दोहोरिएको छ। सहमतिमा शिक्षक मर्यादाक्रम, बढुवा प्रणाली, पेशागत सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा कोष, दरबन्दी मिलान, विद्यालय शान्तिक्षेत्र घोषणा लगायतका बुँदाहरू थिए।
२०८० साल असोजमा भएको सहमतिअनुसार, शिक्षा ऐन तर्जुमा गर्दा शिक्षक महासङ्घ र विज्ञको सहभागिता सुनिश्चित गरिने, शिक्षकको मूल्याङ्कन प्रणाली, अभिभावक बाहुल्यको व्यवस्थापन समिति, दुर्गम तथा महति भत्ता, संचित बिदा, दरबन्दी, पारिश्रमिक, तालिम, नियुक्तिपत्र, र अभिलेख व्यवस्थापन जस्ता विषय समावेश गरिने उल्लेख थियो।
त्यसैगरी, मिति २०७३/३/१५ अघि राहत वा अनुदान कोटामा नियुक्त शिक्षकलाई शतप्रतिशत र त्यसपछि नियुक्त शिक्षकलाई ७५ प्रतिशत सीमित प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्ने सहमति पनि त्यही बेला भएको थियो।
अब भने आन्दोलनले नयाँ मोड लिएको छ। आन्दोलनका कार्यक्रमहरू रोक्दै शिक्षक महासङ्घले मिति २०८०/६/५ को सहमतिअनुसार अध्ययन–अध्यापन पुनः नियमित गर्न आह्वान गरिसकेको छ। तर शिक्षकहरूको चेतावनी भने अझै स्पष्ट छ—“शिक्षा ऐन जारी नगरेसम्म हामी फर्किँदैनौँ।”
