काठमाडौं, २७ भदौ – नेपालले पहिलोपटक महिला प्रधानमन्त्री पाएको छ। आज शीतल निवासमा आयोजित विशेष समारोहमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको शपथ दिलाएका हुन्। यससँगै उनले नेपालको इतिहासमै पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीको कीर्तिमान राखेकी छन्।
कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने निर्णय गत सातादेखि देशभरि फैलिएको युवा पुस्ता (जेन–जी) आन्दोलन को प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप आएको हो। भ्रष्टाचार, राजनीतिक स्वार्थ र सामाजिक सञ्जालमा लगाइएको नियन्त्रणविरुद्ध उठेको आन्दोलनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राजीनामा दिन बाध्य बनाएको थियो। आन्दोलनका क्रममा राजधानीदेखि विभिन्न जिल्लासम्म आगजनी, तोडफोड र झडप भएका थिए। यसैबीच कैयौं प्रदर्शनकारी घाइते भए भने केहीले ज्यान समेत गुमाए।
शपथ ग्रहण लगत्तै बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने ऐतिहासिक निर्णय गरेको छ। कार्कीले आधा कार्यकाल बाँकी रहेको संसद् भंग गर्दै आगामी फागुन महिनातिर नयाँ निर्वाचन गर्ने मिति तोकेको बताइएको छ। यो कदमलाई नेपालकै संसदीय इतिहासमा दुर्लभ घटनामा हेर्न सकिने छ र मानिएको छ।
सुशीला कार्की यसअघि नेपालको पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश भइसकेकी थिइन्। न्यायपालिकामा कड्किलो छवि बनाएकी कार्कीले भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर निर्णयहरू सुनाएकी थिइन्। यही कारणले उनी युवा पुस्ताबीच लोकप्रिय छिन् र हालको संक्रमणकालीन सरकारको नेतृत्वका लागि उनीप्रति सहमति बनेको हो।
युवा आन्दोलनका माग सम्बोधन गर्न बनेको यो सरकारलाई संक्रमणकालीन सरकार का रूपमा हेरिएको छ। यस सरकारलाई आगामी निर्वाचनसम्म राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने, आन्दोलनका क्रममा मारिएका तथा घाइते भएकाहरूलाई न्याय दिलाउने, र लोकतान्त्रिक मूल्य पुनर्स्थापना गर्ने चुनौती रहनेछ। तर ६ महिना भित्र निर्वाचन गराउने निर्णयले भने परिक्षा पकै लिने देखन सकिन्छ ।
संविधानविद्हरूले संसद् विघटनलाई संवैधानिक प्रक्रिया अनुसार कसरी अघि बढाइन्छ भन्ने प्रश्न उठाएका छन्। विपक्षी दलहरूले जनताको भावनाको कदर गर्नुपर्ने भए पनि, हतारमा गरिएको संसद् विघटनले दीर्घकालीन असर पार्न सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।
यसरी नेपालको राजनीति फेरि एकपटक निर्णायक मोडमा पुगेको छ। देश नयाँ नेतृत्व र आगामी निर्वाचनतर्फ अघि बढ्दै गर्दा नागरिक र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय दुवैको चासो सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले कस्तो दिशा लिन्छ भन्नेमा केन्द्रित भएको देखन सकिन्छ ।
यश लगत्तै माओवादी , एमाले र विभिन्न राजनीति पार्टिले भने असन्तुष्ट व्यक्त गरेका छ्न मुलुकको सवौधानिक विपरीत जसरी सांसद विघटन गरियो त्यो मान्य नहुने बताएका छ्न।
