काठमाडौं । शिक्षक आन्दोलनमा उठाइएका सबै माग पूरा गर्दा राज्यलाई झण्डै २ खर्ब रुपैयाँको आर्थिक भार पर्ने अर्थ मन्त्रालयको निष्कर्ष छ। शिक्षक महासंघका मागहरू प्रायः सेवा सुविधा सम्बन्धी भएकाले दीर्घकालीन रूपमा राज्यको वित्तीय भार अत्यधिक हुने अर्थ मन्त्रालयको विश्लेषण छ।
अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, “शिक्षक महासंघका सम्पूर्ण मागहरू पूरा गर्नुपरे राज्यलाई करिब २ खर्बको भार पर्छ। आंशिक मागहरू पूरा गर्दा पनि १ खर्बभन्दा बढी खर्चिनुपर्ने देखिन्छ।”
शिक्षा मन्त्रालयले तेस्रो विकल्पका रूपमा केही आंशिक माग समेटेर सात बुँदे सहमतिको मस्यौदा तयार पारेको थियो। उक्त मस्यौदा अनुसार सम्झौता गर्दा राज्यलाई करिब १० अर्ब रुपैयाँ थप भार पर्ने अनुमान गरिएको थियो। तर, शिक्षक महासंघ उक्त मस्यौदामा सहमत भएन।
शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले अघि सारेको सात बुँदे सहमतिमा शिक्षक महासंघ तयार नभएपछि मन्त्रिपरिषदले निर्णय पारित गर्नुअघि नै आन्दोलन स्थगन हुनुपर्ने राजनीतिक दबाबका कारण भट्टराईले राजीनामा दिएको स्रोतहरू बताउँछन्।
हालै सरकारले अस्थायी शिक्षकका लागि सामाजिक सुरक्षा तथा बिदा सञ्चिती, निजामती अस्पतालमा उपचार, न्यूनतम पारिश्रमिक लागू, र ग्रेड मिलाउनेजस्ता केही मागहरू पूरा गर्ने तयारी गरिरहेको छ। यी सबै माग कार्यान्वयन गर्दा राज्यलाई ६–७ अर्ब रुपैयाँको भार पर्ने अर्थ मन्त्रालयको प्रारम्भिक विश्लेषण छ।
अहिले शिक्षक महासंघ २०७९ मा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गरेको सात बुँदे सहमति पालना नभएको भन्दै ऐन लिएर संसद् जाने तयारीमा छ भने सडक आन्दोलन पनि जारी राखिएको छ। महासंघभित्र आन्दोलन जारी राख्ने वा सम्झौता गर्ने भन्ने विषयमा मतभेद देखिएको छ।
सरकारले राहत, अस्थायी र करार शिक्षकको बिदा सञ्चितीको व्यवस्था, अवकाशमा एकमुष्ट भुक्तानी, निजामतीसरह ग्रेड र सुविधा, तथा सबै शिक्षकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा लैजानेजस्ता प्रस्तावमा सकारात्मक रहेको जनाएको छ। अर्थ मन्त्रालयको अनुमानमा यी सबै व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दा १० अर्ब रुपैयाँभित्रै बजेटले धान्न सक्नेछ।
यद्यपि, अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामकृष्ण भण्डारीले औपचारिक रूपमा शिक्षक माग सम्बोधन गर्दा कति आर्थिक भार पर्छ भन्ने विषयमा विस्तृत बजेटीय विश्लेषण आफ्नो तहसम्म नपुगेको बताए। बजेट महाशाखाका प्रमुख श्रीकृष्ण नेपाल भने यसबारे सम्पर्कमा आउन चाहेनन्।