काठमाडौ – पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको पासपोर्ट रद्द गर्ने तयारी : सरकारको निर्णय कि बदला । नेपाल सरकार पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको पासपोर्ट रद्द गर्ने प्रक्रियामा अघि बढेको समाचार सार्वजनिक भएको छ। सरकारका सम्बन्धित निकायहरूले ज्ञानेन्द्र शाहको राहदानी खारेज गर्ने तयारी गरिरहेका छन्।
सरकारी कदम र पृष्ठभूमि २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि राजतन्त्रको अन्त्य भई गणतन्त्रको स्थापनासँगै पूर्व राजपरिवारका विशेषाधिकारहरू हट्दै आएका छन्। कूटनीतिक पासपोर्टको हकमा पूर्व राजपरिवारका सदस्यहरूलाई दिने वा नदिने भन्ने विषयमा पटकपटक बहस हुँदै आएको थियो। सरकारले यसअघि नै पूर्व राजपरिवारका कूटनीतिक राहदानीलाई पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, हालै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको पासपोर्ट नै रद्द गर्ने खबरसँगै यसबारे अहिले नै केही भने स्थिती छैन आधिकारिक आय पोछी मात्र स्थिती साफ हुने छ ।
राजावादी आन्दोलनसँग सम्बन्धित केही विश्लेषकहरूले र जनताले सरकारको यो कदमलाई हिजो मात्र काठमाडौंमा सम्पन्न राजावादी प्रदर्शनसँग जोडेर हेरेका छन्। गत दिन राजसंस्थाको पुनःस्थापनाको माग गर्दै देशभर प्रदर्शन गरिएको थियो। त्यसको भोलिपल्टै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको पासपोर्ट रद्द गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको खबर बाहिर आउनुले सरकार राजसंस्थाका पक्षधरहरूलाई दबाउने रणनीतिमा लागेको हुनसक्ने आशंका गरिएको छ। साथै सरकार लाई यो कदम आफ्नो खुट्टामा आफै बन्चरो हाने जस्तो हुन सक्ने आम राजावादीको भनाइ छ ।
सत्ता सुम्पिदै हिजो कोही नभागेका राजा एक दुई आन्दोलनमा भागने कुरा हास्यास्पद भएको आम जनमानस र विश्लेषकहरू बताउछन् बरु एक दिनमै आर्मी परिचालनले सरकार कति कम्जोर छ भने उजागर भएको बताउछन् ।
पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह कुनै आपराधिक मामिलामा संलग्न नभएको अवस्थामा उनको पासपोर्ट रद्द गर्नु कति वैधानिक छ भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ। कानुनी रूपमा राहदानी रद्द गर्न गम्भीर कारणहरू आवश्यक पर्छन्। नेपालमा अहिलेसम्म पूर्व राष्ट्रप्रमुख वा राज्यका उच्च पदाधिकारीहरूको पासपोर्ट रद्द गरिएको कुनै मिसाल छैन। तर अहिले विपक्षी राजनीति दलको उक्साहटमा आएर यो कदम चाले सरकारले अझै ठुलो दुर्घटना आफै बोलाएको अनुमान गर्न सकिन्छ।
