काठमाडौँ । सरकारले अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई कानुनी तथा प्रशासनिक रूपमा व्यवस्थित गर्न नयाँ नियमावली लागू गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को बुधबारको बैठकले स्वीकृत गरेको ‘छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८२’ शुक्रबारदेखि कार्यान्वयनमा आएको हो।
नयाँ नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै सूचना तथा प्रसारण विभागले अनलाइन मिडिया दर्ता तथा नवीकरण प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुरु गरेको जनाएको छ। यसअघि स्थानीय तहमार्फत हुने दर्ता प्रक्रिया अब सूचना विभागकै महानिर्देशकको जिम्मेवारीमा रहने व्यवस्था गरिएको छ।
नियमावली अनुसार अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्न इच्छुक संस्थाले ५ हजार रुपैयाँ दस्तुरसहित दर्ता आवेदन दिनुपर्नेछ। त्यस्तै, प्रमाणपत्रको म्याद सकिनु अघि २ हजार ५ सय रुपैयाँ तिरेर नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारका अनुसार यो व्यवस्था अनलाइन पत्रकारितालाई व्यवस्थित, पारदर्शी र जिम्मेवार बनाउने उद्देश्यले ल्याइएको हो। सूचना विभागका एक अधिकारीका अनुसार अब अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता नगरी सञ्चालन गर्न पाइने छैन।
नियमावलीमा नवीकरणमा ढिलाइ गर्ने सञ्चारमाध्यमका लागि जरिवानाको प्रावधान पनि गरिएको छ। आर्थिक वर्ष सकिएपछि एक महिना ढिलो गरे १० प्रतिशत, दोस्रो महिनामा २० प्रतिशत, र सातौँ महिनादेखि अन्त्यसम्म २०० प्रतिशतसम्म जरिवाना तिर्नुपर्नेछ।
त्यस्तै, अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्ने संस्थाले सम्पादकसहित कम्तीमा तीन जना कर्मचारी अनिवार्य राख्नुपर्नेछ। साथै, एउटै व्यक्ति एकभन्दा बढी अनलाइन मिडियाको सम्पादक हुन नपाउने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारले यो कदमलाई अनलाइन पत्रकारितामा उत्तरदायित्व र पेशागत आचरण सुदृढ गर्ने कानुनी प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेको छ।
पहिले नै दर्ता भएका अनलाइन सञ्चारमाध्यमले पुनः दर्ता गर्नुपर्ने छैन, तर तोकिएको समयसीमाभित्र अनिवार्य रूपमा नवीकरण गर्नुपर्ने नियम लागू भएको सूचना विभागले जनाएको छ।