काठमाडौँ, कार्तिक १४ — जेन–जी आन्दोलनपछि गठन भएको नागरिक सरकारलाई डेढ महिना नबित्दै गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल चौतर्फी दबाबमा परेका छन्। परम्परागत दलहरू मात्र होइन, आन्दोलनका अगुवा समूहले समेत उनलाई हटाउन सामाजिक सञ्जालमार्फत अभियान चलाउन थालेपछि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले स्पष्टीकरण दिनु परेको छ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) ले गृहमन्त्रीलाई हटाउन दबाब दिइरहेको भन्ने समाचार भ्रामक भएको बताएका छन्। विज्ञप्तिमा भनिएको छ— “कसैलाई मन्त्री बनाउने वा हटाउने अधिकार प्रधानमन्त्रीकै हो। कुनै दबाब वा प्रभावमा यस्तो निर्णय हुन सक्दैन।”
आन्दोलनको जनादेशअनुसार गठन भएको सरकारले गृहमन्त्री अर्याललाई कानुनी राज्य र शान्तिसुरक्षा कायम गर्न जिम्मेवारी दिएको उल्लेख गर्दै सचिवालयले अर्यालको कामप्रति सरकार सन्तुष्ट रहेको जनाएको छ। यद्यपि बालेन र अर्यालबीचको सम्बन्ध चिसिएको बताइन्छ। बालेनका एक निकट सहयोगीका अनुसार, गृहमन्त्री बन्ने विषयमा अर्यालले मेयरसँग सल्लाह नगरेको र नियुक्तिपछि पनि संवाद नहुँदा दूरी बढेको हो। बालेन पक्षका केही व्यक्ति भने गृहमन्त्रीको रूपमा महानगर प्रहरी बलका प्रमुख राजु पाण्डे वा पूर्व एआईजी मीरा चौधरीलाई अघि सार्ने तयारी गरिएको दाबी गर्छन्। चौधरीले मेयर बालेनको पार्किङ व्यवस्थापन अभियानमा साथ दिएकी थिइन् र महानगरले उनलाई सम्मानसमेत गरेको थियो।
नेपाल खोजखबर लाई प्राप्त जानकारी अनुसार जेन–जी आन्दोलनअघि नै बालेनले राजनीतिक दल खोल्ने चर्चा चलेको थियो। तर उनले आफैं नेतृत्व नगर्ने स्पष्ट गरेपछि उनका सहयोगीहरूले भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानका लागि अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याललाई अगाडि सार्ने योजना बनाएका थिए। प्रधानमन्त्री कार्कीको प्रस्तावमा सल्लाहबिना गृहमन्त्री बनेपछि बालेनसँगको सम्बन्ध टाढिएको जनाइएको छ।
२३ भदौको दमनका क्रममा आन्दोलनकारीको मृत्यु भएपछि मृतकका परिवार र घाइतेहरूले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई कारबाही गर्न माग गर्दै आएका छन्। सो मागमा तत्काल निर्णय नलिँदा मेयर बालेन असन्तुष्ट रहेको बताइन्छ। तर, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले संयम अपनाउन सरकारलाई सल्लाह दिएका थिए। गृहमन्त्री अर्यालले अनुसन्धान नसकिँदै पक्राउ गर्दा न्यायिक जटिलता आउन सक्ने भन्दै सतर्कता अपनाउनुपर्ने मत राख्दै आएका छन्।
जेन–जी आन्दोलनका बेला कानुनी सल्लाहकारका रूपमा रहेका अधिवक्ता अर्याल आन्दोलनकारी र सुरक्षातर्फबीचको संवादमा मुख्य भूमिकामा थिए। सेनाको जंगीअड्डामा भएको छलफलपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई नागरिक सरकारको नेतृत्व दिन प्रस्ताव गरिएको थियो। २५ भदौको राति जेन–जीका अगुवाहरूले कार्कीलाई नेतृत्व लिन आग्रह गरेपछि प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलकहाँ प्रस्ताव लगेका थिए। सो प्रक्रियामा निरन्तर सक्रिय रहेका अर्याल प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि गृह मन्त्रालय सम्हाल्न आग्रह गरिएको बताइन्छ।
प्रधानमन्त्री कार्कीसँग निकट एक अधिकारीका अनुसार, “अर्याल सम्पूर्ण संवाद र प्रक्रिया जेन–जीको प्रतिनिधिका रूपमा सम्हालिरहेका थिए। त्यसैले प्रधानमन्त्रीले उनलाई गृहमन्त्री बनाउन प्रस्ताव गर्नुभएको हो।” अर्यालले पनि आफूले सल्लाहकारको भूमिकामा बस्न खोजेको तर प्रधानमन्त्रीको विश्वासका कारण मन्त्रालय सम्हालेको नेपाल खोजखबर लाई बताएका छन्।
गृहमन्त्री अर्यालमाथि एमालेले पनि निरन्तर प्रश्न उठाइरहेको छ। पार्टीका महासचिव शंकर पोखरेलले २३ भदौमा भएको दमनका घटनामा ओलीको प्रत्यक्ष संलग्नता नरहेको र गृह मन्त्रालयले अनावश्यक रूपमा पासपोर्ट रोक्का तथा हिँडडुल नियन्त्रण गरेको आरोप लगाएका छन्। कात्तिक १२ गतेको बैठकमा एमाले नेता महेश बर्तौलाले गृहमन्त्रीको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँदै हिंसा र रक्तपात नचाहेको भनाइलाई व्याख्या गरेका थिए।
आलोचनाबीच गृहमन्त्री अर्यालले भने आफ्नो प्राथमिकता कानूनको शासन, शान्तिसुरक्षा र सुशासन कायम गर्दै आसन्न निर्वाचन सम्पन्न गराउनु रहेको बताएका छन्। उनका शब्दमा, “मलाई मन्त्री बनाउन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीबाहेक अरू कसैको योगदान छैन। आफ्नो जिम्मेवारी कानुनी राज्य कायम राख्दै देशलाई स्थायित्वतर्फ डोर्याउने हो। यस क्रममा कसैलाई मन पर्छ, कसैलाई नपर्न सक्छ।”