दाङ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले भूमि सम्बन्धी ऐन अब हिउँदे अधिवेशनमै टुंगोमा पुग्ने गरी तयारी भइरहेको बताउनुभएको छ ।
आइतबार मुक्त कमैया समाज, कमैया महिला जागरण समाज र मुक्त कमलहरी विकास मञ्चको संयुक्त प्रतिनिधिमण्डलसँग मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय राप्ती उपत्यका (देउखुरी)मा भएको छलफलमा उहाँले ऐन निर्माणकाे प्रक्रिया अघि बढिसकेको जानकारी दिनुभयोभएकाे हाे ।
उहाँका अनुसार भूमि ऐनको मस्यौदा तयार भइसकेको छ र सरोकारवाला सबै पक्षसँग छलफल गरेर सुझावका आधारमा अन्तिम रूप दिने तयारी छ ।´स्थानीय तहसँग मन्त्रालयले छलफल गरिसकेको छ । अब मुक्त कमैया, मुक्त कमलहरी, भूमिहीन सुकुम्बासीका प्रतिनिधिहरुसंग छलफल गरेर टुंगोमा पुर्याउने हो,´उहाँले भन्नुभयो-`हामी हिउँदे अधिवेशनमै ऐन टुंग्याउने लक्ष्यसहित अगाडि बढिरहेका छौं ।´
मुख्यमन्त्री आचार्यले सबैको भावना समेटेर भूमि सम्बन्धी कानुन बन्ने स्पष्ट पार्नुभएकाे छ ।
उहाँले भूमि सम्बन्धी सबै विषयलाई ऐनमार्फत सम्बोधन गरी त्यसपछि नियमावली र कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयनमा लैजाने जानकारी दिनुभयाे ।`प्रदेशलाई जग्गा दिने अधिकार छैन । तर सामाजिक समस्या समाधान हुनेगरी ऐन ल्याइनेछ,´ उहाँले बताउनुभयो ।
प्रतिनिधिमण्डलका सदस्यहरूले भूमि ऐन ल्याउने सरकारी पहलप्रति खुशी व्यक्त गर्दै सबै समुदायको भावना समेटिने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका छन । मुक्त कमैया समाजका अध्यक्ष पशुपति चौधरी, कमैया महिला जागरण समाजकी अध्यक्ष कृषणी थारु कुमाल र मुक्त कमलहरी विकास मञ्चकी अध्यक्ष हिरा चौधरीले भूमि अधिकारसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, उद्यमजस्ता आधारभूत विषय पनि कानुनमार्फत सुनिश्चित गर्न आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयाे ।
`सरकारले भूमि ऐन ल्याउन थालेको सुन्दा खुशी लाग्यो । अब चाँडै ल्याएर समस्या समाधानमा राज्यको भूमिका देखिनुपर्छ,´छलफलकाे क्रममा कमैया महिला जागरण समाजका अध्यक्ष कुमालले भन्नुभयो-`सरकारले समस्या समाधानका लागि अग्रसर भएको अनुभुती भएको छ ।´
मुक्त कमैया समाजका अध्यक्ष चौधरीले पुनर्स्थापना पर्खिरहेका छुट कमैयाका पक्षमा स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको बताउनुभयाे । मुक्त कमलहरी विकास मञ्चकी अध्यक्ष हिरा चौधरीले पुनर्स्थापना हुन बाँकी मुक्त कमलहरीका लागि जीवनयापनमा सहयोग पुग्ने स्पष्ट नीति बनाउन आग्रह गर्नुभयो ।