अर्जुन थापा अर्घाखाँची, — अर्घाखाँचीका एकीकृत समाजवादी जिल्ला अध्यक्ष रामबहादुर चौहानले संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाको कार्यालय अर्घाखाँचीमै कायम गर्न जिल्लावासीलाई एकताबद्ध संघर्षमा उत्रिन आग्रह गरेका छन्।
इलाम, म्याग्दी र जुम्लामा खारेजको सूचीमा परेको सो आयोजना स्थानीयको दबाबपछि आर्थिक अधिकारसहित पुनः कायम हुन सफल भएपनि अर्घाखाँचीमा भने त्यस्तो पहल नदेखिएको चौहानको भनाइ छ। उनका अनुसार, जिल्ला भित्र कार्यालय रहन सके रोजगारीको अवसर जोगिनुका साथै गुल्मीका जनतालाई समेत सेवा दिन सकिने, सदरमुकाम सन्धिखर्कको चहलपहल बढ्ने र खानेपानीको सामान्य समस्या लिएर बुटवल धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुने बताएका छ्न।
“एक्लै प्रयत्न गर्दा सुनुवाइ भएन। संसद भवन वा रोस्ट्रम घेर्ने तहमा पुग्न सकेनौं। सडक र सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रधानमन्त्रीदेखि खानेपानी मन्त्री र प्रदेश मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गरायौं, तर चासो देखाइएन,” चौहानले भने।
उनले जिल्लावासीलाई राजनीतिक मतभेद पन्छाएर सबै दल, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, शिक्षक, विद्यार्थी, नागरिक समाज, उद्योगी, व्यापारी तथा स्वदेश–विदेशमा रहेका अर्घाखाँचीका नागरिकलाई एउटै उद्देश्यका लागि जुट्न आह्वान गरेका छन्।
उक्त बिषय लाई लिएर पत्रकार लक्ष्मण घिमिरेले समेत समाजिक संजालमा आज बिहान संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयाेजना, अर्घाखाँचीस्थित कार्यालय रुपन्देहीमा सार्ने निर्णय भईसक्यो। अर्घाखाँचीका राजनीतिक दल , जनप्रतिनिधिहरु र स्थानीय सरकारहरु माैन देखिन्छन् ।
अन्यत्र जिल्लामा तालाबन्दी गर्ने, प्रधानमन्त्री तथा नेपाल सरकारलाई ज्ञापन पत्र पठाउने गरिरहेका छन् । जिल्लाबाट कार्यालय अन्यत्र सर्ने विषय गम्भिर हो । आम नागरिकले सास्ती त व्यहोर्नु त पर्छ नै जिल्लाका दल र जनप्रतिनिधीको नाक समेत काटिने उनले उल्लेख गरेका छ्न
चौहानले यसलाई अखण्ड लुम्बिनी प्रदेश कायम गराउने आन्दोलनसँग तुलना गर्दै भने, “इलाम, म्याग्दी र जुम्लाले गर्न सक्ने तर अर्घाखाँचीले किन नसक्ने? महत्त्वपूर्ण कार्यालय विस्थापन हुँदै जाने हो भने भोलि जिल्लाको अवस्था झनै खराब हुन्छ।” उनले भनेका छ्न ।