icon
निर्वाचन
२० मंसिर २०८२, शनिबार
icon
निर्वाचन

गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाको निर्माणमा ढिलाइ : १० करोडभन्दा बढी रकम फिर्ता

चितवन – गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाको निर्माणमा ढिलाइ : १० करोडभन्दा बढी रकम फिर्ता – संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहको बजेटसमेत फ्रिज।

Workplace

भरतपुरमा निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाको काम समयमा सम्पन्न नहुँदा १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम फिर्ता भएको छ। संघीय र प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च हुन नसकेपछि सम्बन्धित निकायले रकम फिर्ता गर्न बाध्य भएका हुन्।

भरतपुर महानगरपालिकाको समन्वयमा रङ्गशालाका लागि निकासा भएको रकम निर्माण कम्पनीको कमजोर प्रगतिका कारण प्रयोगमा आउन सकेन। महानगरपालिकाका डिभिजनल इञ्जिनियर सन्तोष आचार्यका अनुसार संघीय सरकारले निकासा गरेको २५ करोड रुपैयाँमध्ये १७ करोड ६५ लाख ६९ हजार आठ सय ३० रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ, बाँकी ७ करोड ३४ लाख ३० हजार एक सय ७० रुपैयाँ फिर्ता गरिएको हो।

त्यस्तै, बागमती प्रदेश सरकारले निकासा गरेको १० करोड रुपैयाँमध्ये ६ करोड ८० लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको र बाँकी ३ करोड २० लाख रुपैयाँ फिर्ता गरिएको महानगरले जनाएको छ। प्रदेश सरकारबाट आएको रकममध्ये ७० प्रतिशत बागमती प्रदेश सरकारले र बाँकी ३० प्रतिशत भरतपुर महानगरपालिकाले बेहोर्ने सम्झौता छ।

रङ्गशालाका लागि महानगरपालिकाले छुट्याएको पाँच करोड रुपैयाँसमेत फ्रिज भएको छ। निर्माण कम्पनीले असार मसान्तसम्म ४० प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल गर्नुपर्ने लक्ष्य थियो। तर, इञ्जिनियर आचार्यका अनुसार अहिलेसम्मको आर्थिक प्रगति जम्मा २ दशमलव ४९ प्रतिशत मात्र भएको छ।

रङ्गशाला निर्माणको जिम्मा लिएको हिमालयन–कालिञ्चोक–बिबिआर ज्वाइन्ट भेञ्चरले २०८१ साल असार २३ गते ७८ करोड ५० लाख ९१ हजार रुपैयाँमा निर्माण सम्झौता गरेको हो। सम्झौताअनुसार २०८३ साल पुस २२ गतेभित्र निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ। तर हालसम्मको अवस्था हेर्दा कामको गति अत्यन्त सुस्त देखिएको छ।

यसबीच, रंगशालाको निर्माण ढिलाइ हुँदा खेलप्रेमी, स्थानिय बासिन्दा र सम्पूर्ण चितवनवासी निराश भएका छन्। सरकारका तीन तहबाट आएको रकम समेत प्रयोगमा नआउनु र प्रगति अत्यन्त न्यून हुनुले आयोजना व्यवस्थापनमा कमजोरी देखिएको बताइँदैछ।

स्थानीयस्तरमा धेरै आशा गरिएको यो आयोजनामा समयमै निर्माण सम्पन्न गर्नेतर्फ ठेकेदार कम्पनी, निगरानी निकाय र स्थानीय प्रशासनको गम्भीर ध्यान जान आवश्यक देखिएको छ। अन्यथा यस्ता विकास योजना धेरै अलपत्र प्रने र रकम फ्रिज हुने सम्भावना धेरै रहने अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

 

नेपाल खोज खबरमा प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भएमा साथै तपाई आफ्नो बिजनेश प्रवद्धन गर्न चाहानुहुन्छ भने nepalkhojkhabar81@gmail.com सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
  • खुसी ()
  • दुःखी ()
  • अचम्मित ()
  • हाँस्यास्पद ()
  • आक्रोशित ()
प्रतिक्रिया दिनुहोस्

प्रतिक्रियाहरु ()
नाम चार शब्द भन्दा बढि लेख्न मिल्दैन

फेसबुकमा हामी

सम्बन्धित खबर

फेसबुकमा हामी

भरखर पोष्ट भएका

छुटाउनुभयो कि ?