- निजी शिक्षा र स्वास्थ्यमा प्रस्तावित ३ प्रतिशत समता शुल्क जनविरोधका कारण सरकारले फिर्ता लिएको छ।
- जनभावनालाई कदर गर्दै उक्त शुल्क तत्कालका लागि लागू नगर्ने निर्णय प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक गरेका छन्।
- सरकारले विपन्न वर्गका लागि निजी क्षेत्रमा १० प्रतिशत बेड र सिट उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता भने कायमै राखेको छ।
काठमाडौं । निजी शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रस्ताव गरिएको ३ प्रतिशत समता शुल्क जनस्तरबाट व्यापक विरोध भएपछि सरकारले हालका लागि लागू नगर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रधानमन्त्रीले सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी दिँदै माननीय अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि जनभावना र व्यापक विरोधलाई ध्यानमा राख्दै समता शुल्क तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरिएको बताएका हुन्।
सरकारका अनुसार समता शुल्कको उद्देश्य दुर्गम तथा पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु, दलित, सिमान्तकृत तथा विपन्न बालबालिकालाई सहयोग गर्नु, स्वास्थ्य बीमाको दायरा विस्तार गर्नु तथा त्यसका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउनु थियो। साथै, करको दायरा विस्तार गरी अर्थतन्त्रलाई थप व्यवस्थित बनाउने लक्ष्यसमेत राखिएको थियो।
तर शुल्कको व्यवस्थाप्रति नागरिकस्तरबाट व्यापक असन्तुष्टि, विरोध र आलोचना भएपछि सरकारले उक्त निर्णयबाट पछि हट्दै हालका लागि समता शुल्क लागू नगर्ने घोषणा गरेको हो।
प्रधानमन्त्रीले सरकार नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय गर्ने र जनभावनाअनुसार आवश्यक परे नीतिगत निर्णयमा सुधार तथा परिमार्जन गर्न सधैं तयार रहने बताएका छन्।
यसैबीच, आर्थिक रूपमा विपन्न नागरिकले गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच पाउन सकून् भन्ने उद्देश्यले निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत बेड तथा निजी क्याम्पस र विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत सिट पारदर्शी र न्यायोचित रूपमा उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गरेका छन्।
