- नवयुवा आन्दोलनका घाइतेलाई एमबीबीएस अध्ययन गराउने सरकारी निर्णय कानुनसम्मत रहेको मन्त्रालयको दाबी छ।
- यो व्यवस्था सामान्य छात्रवृत्ति कोटाभन्दा बाहिरको अतिरिक्त विशेष कोटा अन्तर्गत गरिएको हो।
- यस निर्णयले अन्य विद्यार्थीको छात्रवृत्ति पाउने अधिकारमा कुनै बाधा नपर्ने मन्त्रालयले प्रस्ट पारेको छ।
काठमाडौ – शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले नवयुवा आन्दोलनका घाइतेलाई निःशुल्क एमबीबीएस अध्ययनको अवसर दिने विषय ऐन नियम विपरीत नभएको दावी गरेको छ ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगको व्यवस्था अनुसार छात्रवृत्ति ‘मेरिट’ र कानुनी मापदण्डका आधारमा वितरण हुने गरेकामा यस वर्ष एमबीबीएस सिटका लागि विद्यार्थी छनोट भइसक्दा पनि नियम विपरीत कोटा दिइएको भन्दै विरोध भएको थियो ।
मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकालेर राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ अनुसार व्यवस्था गरिएको निःशुल्क छात्रवृत्ति कोटा अन्तर्गतको नभएर अतिरिक्त कोटाका रूपमा विशेष छात्रवृत्ति कोटामा अध्ययन गराउने गरी सरकारले बजेट व्यवस्थापन गरी निर्णय गरिएको उल्लेख गरेको छ ।
सरकारको यस निर्णयले प्रचलित कानुन बमोजिम अरू कसैले पाउने अवसरलाई सङ्कुचन एवं बाधासमेत नपरेको मन्त्रालयको दावी छ ।
नवयुवा आन्दोलनका क्रममा घाइते तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई राहत सहायता उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०८२ को दफा ११ अनुसार नै चिकित्सा शिक्षा आयोगको अनुरोध र यस मन्त्रालयको नियमानुसारको प्रस्तावमा यो निर्णय भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
