अर्जुन थापा काठमाडौ – नेपाल आज फेरि एक पटक इतिहासको गम्भीर मोडमा आइपुगेको छ। आन्दोलन, विद्रोह र सत्ता–परिवर्तन हाम्रो राजनीतिक संस्कृतिको अंग जस्तै भइसकेको छ। तर यसपटकको घटनाक्रमले देशलाई भौतिक मात्र होइन, मानसिक र नैतिक रूपमा पनि ठूलो धक्का दिएको छ। संसद भवनदेखि सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालतजस्ता ऐतिहासिक संरचना जलेर खरानी भए। सार्वजनिक सम्पत्ति मात्र होइन, निजी घर, पसल र व्यापारमा समेत विनाश फैलियो। मृतक, घाइते र विस्थापित परिवारहरूको पीडाले देशलाई झन् चिहानजस्तो बनाइदिएको छ।
इतिहास फर्केर हेर्दा, २०४६ सालको जनआन्दोलनले लोकतन्त्र दिलायो, २०६२/६३ को आन्दोलनले गणतन्त्र। हरेक आन्दोलनले उपलब्धि त दियो, तर त्यसको मूल्य अस्थिरता, विभाजन र असुरक्षामार्फत चुकाउनु पर्यो। हालैको आन्दोलन भने अझै स्पष्ट नेतृत्वविहीन र उद्देश्यहीन देखियो। ‘जेन–जी’ नाममा भएको असन्तुष्टि वास्तविक थियो होला, तर यसको परिणाम मात्र हिंसा र विनाशमा सीमित भयो। असली जेन–जी को पहिचान अझै रहस्यमय छ, नकली शक्तिहरूले यसको आडमा सत्ता कब्जा गरेका छन् भन्ने धारणा जनतामा बलियो हुँदै गएको छ।
यतिबेला बनेको अन्तरिम सरकारको नेतृत्व पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले गरेकी छिन्। नेपालको इतिहासमै पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीको रूपमा उनले देश हाँक्ने जिम्मेवारी पाएकी छिन्। उनको अगाडि सबैभन्दा ठूलो चुनौती छ—देशलाई हिंसाबाट बाहिर निकाल्नु र जनताभित्र फेरि विश्वास जगाउनु। अबको मुख्य परीक्षा भनेकै उनले आगामी निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारदर्शी ढंगले सम्पन्न गरेर एउटा ऐतिहासिक उदाहरण प्रस्तुत गर्न सक्ने कि नसक्ने हो। यदि उनले यसमा सफल भइन् भने नेपालको लोकतान्त्रिक यात्राले नयाँ गति पाउनेछ।
अन्तरिम सरकारको पहिलो जिम्मेवारी —मृतक परिवारलाई न्यायसहित क्षतिपूर्ति दिनु, घाइतेलाई तत्काल उपचार उपलब्ध गराउनु र आपूर्ति प्रणालीलाई सहज बनाउन कदम चाल्नु। जलेका संरचना र सम्पत्तिको पारदर्शी सूचीकरण गरेर निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ, दोषी जोसुकै भए पनि कानुन अगाडि उभ्याउनुपर्छ। यदि तत्कालै न्याय र राहत नआयो भने यो सरकारमाथि जनताको विश्वास झन् कमजोर हुनेछ।
मृतक हरु लाई सहिद घोषण र दस लाख क्षतिपूर्ति दिने र घाइते हरु लाई पनि उपचार खर्च र केही राहत दिने घोषण गरेकि छ्न यो उनको राम्रो कामको सुरुवात हो तर अब देशलाई कसरी अगाडि लैजाने भने बिषय भने उनको काँधमा छ।
मध्यमकालीन दृष्टिमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण कोष स्थापना गर्नुपर्छ, जसले सरकारी सम्पत्तिमात्र होइन निजी क्षेत्रलाई पनि सम्बोधन गर्नेछ। रोजगारी सिर्जना, सीप विकास, साना व्यवसायलाई सहुलियत र रोजगारी–आधारित पुनर्निर्माण कार्यक्रमले असन्तुष्ट युवालाई सकारात्मक दिशातर्फ मोड्न सक्छ। दीर्घकालीन रूपमा भने राजनीतिक संस्कृतिमै आमूल सुधार अपरिहार्य छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, न्यायपालिकाको स्वायत्तता र स्थानीय निकायको सबलीकरण नगरी नेपालले समृद्धिको बाटो समात्न सक्दैन। यता पनि उनको ध्यानाकर्षण हुनु जरुरी छ ।
नयाँ पार्टीहरू पोहिला पनि नजन्मिएका हैन्न्न —विवेकशील साझा पार्टी अहिले रास्वपा, भारतमा आम आदमी पार्टीजस्ता उदाहरण हामी सामु छन्। तर जनताले पुरानो वा नयाँ भनेर मात्र होइन, योग्य र इमान्दार नेतृत्व रोज्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ। जुनसुकै दल वा विचारधाराबाट भए पनि, यदि कुनै व्यक्तिमा देशलाई अघि बढाउने क्षमता छ भने उसलाई अवसर दिनु नै राष्ट्रहित हो।
तर उदाहरणको लागि छिमेकी रास्ट्र भारतको लिन सकछौ अनना आन्दोलन बाट जनमिएको आम आदमी पार्टीले देशमा १५ साल बाट सत्तामा रहेको काङ्ग्रेस लाई हटाएर जन्ताले ठुलो जनमत दिएर विजय गराए तर 6/7 सालको कार्यकाल देखे पोछि जन्ता पुनः आक्रोशित भए अनि पुन पुरानो पार्टी भारतीय जन्ता पार्टीलाई बहुमत सहित विजय गराए यो सत्ता जन्ता जब सम्म आफ्नो विबेक र सोही नेतृत्व चुन्दैन तब सम्म देशको उपलब्धि केही हुदैन ।
आजको घडीमा नेपालको प्रश्न स्पष्ट छ—हामी खरानीमा उभिएका छौं। अब उठ्ने कि फेरि भष्म हुने, त्यो हाम्रो सामूहिक निर्णयमा निर्भर छ। आन्दोलनको नाममा देश जलाउनेहरू कहिल्यै सच्चा नेपाली हुन सक्दैनन्। देशप्रेम भनेको पुनर्निर्माणमा देखिनुपर्छ, जनताप्रति जवाफदेहितामा देखिनुपर्छ।
हालको राजनीतिक परिदृश्यमा पुराना दलहरू आत्तिनुपर्ने अवस्था देखिँदैन। जेन–जीको नाममा नेतृत्व लिने केही व्यक्तिहरू बाहेक नयाँ विकल्प ठोस रूपमा स्थापित हुन सकेको छैन। यद्यपि, जनताको बढ्दो आक्रोशले नयाँ विकल्पको खोजी भने अपरिहार्य बनेको छ।
यदि नयाँ शक्तिबाट अपेक्षा अनुसार परिणाम नआएमा जनता पुनः पुरानै दलहरूमै सक्षम नेतृत्व भएका व्यक्तिहरूलाई नै समर्थन गर्ने परिस्थिती सिर्जना हुन सक्छ। त्यसैले, दलहरूले अब गहिरो पुनर्विचार गरेर संगठनलाई मजबुत बनाउन, सक्षम नेतृत्व अघि सार्न र जनताको मुद्दा तथा राष्ट्रहितमा प्रत्यक्ष जोडिनु अपरिहार्य देखिन्छ।
यतिबेला नेपाललाई पुनः खडा गर्ने जिम्मेवारी केवल नेताहरूको मात्र होइन, हरेक नागरिकको काँधमा छ। तर सक्षम नेतृत्व, पारदर्शी शासन र जनताप्रतिको ईमानदार जवाफदेहिता बिना त्यो सम्भव हुँदैन। अब समय आइसकेको छ—पूर्वाग्रहलाई किनारामा राखेर योग्य नेतृत्वलाई अघि ल्याउने। सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकारले यदि निष्पक्ष चुनाव गराएर नयाँ उदाहरण स्थापित गर्न सक्यो भने, यो खरानीबाट पुनर्जन्म लिने नेपालका लागि इतिहासकै ठूलो उपलब्धि बन्नेछ।
