काठमाडौं : भारत र चीनले नेपालको बेवास्ता गर्दै लिपुलेक नाकाबाट व्यापार र आवागमन पुनः सुरु गर्ने सहमति गरेका छन्। भारतीय विदेश मन्त्रालयले मंगलबार सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिअनुसार दुई देशबीच भएको उच्चस्तरीय बैठकमा लिपुलेक नाकालाई व्यापारिक र तीर्थयात्रा प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्ने निर्णय भएको हो।
लिपुलेक नेपालको कालापानी क्षेत्रभित्र पर्ने विवादित भूभाग हो। नेपालले यसअघि नै यो क्षेत्र आफ्नो अविभाज्य अंग भएको प्रष्ट पारेको छ र भारतले एकतर्फी गतिविधि बढाउँदा आपत्ति जनाएको थियो। २०७७ सालमा भारतले लिपुलेक हुँदै कैलाश–मानसरोवर जाने सडक सञ्चालन गरेपछि नेपाल सरकारले नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गर्दै लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरालाई आफ्नो भूभागका रूपमा संविधानमै समावेश गरिसकेको छ।
यसअघि २०२४ डिसेम्बरमा चीनका परराष्ट्रमन्त्री वाङ वी र भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभल सहभागी भएको बैठकले पनि नेपाललाई नसोधी लिपुलेकमार्गलाई तीर्थयात्री आवतजावतको केन्द्र बनाउने सहमति गरेको थियो। पछिल्लो पटक भएको सहमतिले फेरि नेपाललाई बेवास्ता गरिएको स्पष्ट भएको छ। जुन नेपालको लागि कतै राम्रो संकेत चाहिँ हैन ।
नेपाल सरकारले भने यसबारे औपचारिक प्रतिक्रिया अझै दिएको छैन। तर कूटनीतिक वृत्तले यो कदमलाई नेपालको भू–स्वाधीनता र सार्वभौमिकतामाथि गम्भीर चुनौतीका रूपमा लिएको छ। यसले भारत–नेपाल सम्बन्धमा थप तनाब सिर्जना गर्ने देखिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न भारत भ्रमण नजिकिँदै गर्दा आएको यो घटनाले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई जटिल बनाउने निश्चित देखन सकिन्छ र आफै पनि अनुमान गर्न सकिन्छ ।
भारत र चीनबीचको यस्तो सहमतिले नेपालको रणनीतिक महत्वलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति पोहिला पनि देखिएको हो र अहिले पनि त्यहीँ नै देखिएको छ। सरकारले तत्काल कूटनीतिक पहल गर्न र यस्ता बिषयहरु अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आवाज उठाउने र दबाब दिन जरुरी छ। अन्यथा ठुलो देशका बिचमा नेपाल सधै दबिएर बस्ने परम्परा रहिरहन्छ यो नेपालको लागि दु:खद हो । अब हेरौ उक्त बिसयमा नेपाल सरकारको कस्तो प्रतिक्रिया आउँछ र प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलिले भारत भ्रमणमा यो बिषय उठान गर्छ्न या गर्दैन्न र अब दुई देश कसरी अघि बडछ्न त्यो हामी पुनः पोछी अपडेट गर्ने छौ नेपाल खोजखबर ड्ट कम लाई हेर्दै गर्नु होला ।
