- मलेसियाले सीमित २५ म्यानपावर कम्पनीमार्फत मात्र श्रमिक लिने निर्णय गरेपछि विवाद चुलिएको छ।
- नेपाल सरकारले उक्त निर्णयको विरोध गर्दै छानबिन सुरु गरी कूटनीतिक संवाद अघि बढाएको छ।
- छिटो समाधान नखोजिए हजारौँ नेपाली श्रमिकको रोजगारी प्रक्रिया प्रभावित हुने जोखिम बढेको छ।
मलेसियाले नेपाली श्रमिक लिनका लागि सीमित २५ वटा म्यानपावर कम्पनी छनोट गरेपछि उत्पन्न विवाद झन पेचिलो बन्दै गएको छ ।
विवाद बढेपछि सरकारले छनोट भएका कम्पनीको विगतको कारोबार, श्रमिक पठाउने प्रक्रिया र उनीहरू कसरी सूचीमा परे भन्ने विषयमा छानबिन थालेको छ ।
युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार विभागलाई २५ वटा मुख्य म्यानपावर कम्पनी र उनीहरूसँग जोडिएका सहायक कम्पनीको कारोबार तथा मलेसिया रोजगारीमा उनीहरूको भूमिकाबारे अध्ययन गर्न निर्देशन दिएको छ ।
मलेसियाको प्रणालीमा २५ कम्पनी मुख्य संस्थाका रूपमा सूचीकृत भएपछि थप झण्डै २५० नेपाली म्यानपावर कम्पनी सहायक संस्थाका रूपमा जोडिएको विषयसमेत विवादमा परेको छ । सरकारले सीमित कम्पनीमार्फत मात्रै नेपाली श्रमिक पठाउने मलेसियाको व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सबै इजाजतप्राप्त म्यानपावर कम्पनीलाई समान अवसर दिनुपर्ने अडान राखेको छ ।
नयाँ व्यवस्थाका कारण मलेसिया जाने श्रमिकको मागपत्र प्रमाणीकरण र पूर्वस्वीकृति प्रक्रियामा समेत रोकिएको छ । समस्या समाधानका लागि मलेसियासँग कूटनीतिक संवाद अघि बढाइएको सरकारले जनाएको छ ।
उज्यालोसँगको कुराकानीमा मन्त्रालयकी प्रवक्ता मीरा आचार्यले नेपालले श्रम सम्झौता, नेपालको कानुनी व्यवस्था र स्थापित कूटनीतिक अभ्यासअनुसार म्यानपावर व्यवस्थापन गर्न मलेसियालाई आग्रह गरिरहेको बताउनुभयो । नेपालले विवादलाई द्विपक्षीय संयन्त्र तथा संयुक्त प्राविधिक समितिमार्फत समाधान गर्नुपर्ने अडान राखेको छ ।
यसअघि नै सरकारले मलेसियालाई पत्र पठाउँदै पुरानै प्रणालीअनुसार श्रमिक भर्ना प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरिसकेको प्रवक्ता आचार्यको भनाइ छ । मलेसियामा झण्डै चार लाख नेपाली कार्यरत छन् ।
त्यसैले सीमित म्यानपावर कम्पनी छनोटको विवाद व्यवसायीबीचको प्रतिस्पर्धामा मात्रै सीमित नभई ठूलो संख्यामा नेपाली श्रमिकको रोजगारीसँग समेत जोडिएको छ । कूटनीतिक संवाद र सरकारी छानबिनबाट समयमै समाधान निकाल्न नसके नयाँ श्रमिक मलेसिया जाने प्रक्रिया थप प्रभावित हुने जोखिम बढेको छ । स्रोत उज्यालो
