काठमाडौं । सरकारले सांसद र राजनीतिक पदाधिकारीलाई दिइँदै आएको स्वकीय सचिव सुविधा खारेज गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत यस्तो व्यवस्था हटाइएको जानकारी दिएको हो।
मन्त्रालयका अनुसार सांसदलगायत अन्य राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिव सुविधा हटाइने भए पनि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख तथा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले भने स्वकीय सचिव राख्न पाउनेछन्।
त्यस्तै, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षबाहेक नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीले सल्लाहकार नियुक्त गर्न नपाउने भएका छन्।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्री तथा प्रदेश प्रमुखको स्वकीय सचिवालयमा बढीमा तीन जना मात्र नियुक्त गर्न सकिनेछ। अत्यावश्यक अवस्थामा प्राविधिक जनशक्ति बाहेक थप दरबन्दी सिर्जना नगर्ने, दीर्घकालीन दायित्व नहुने गरी स्थायी दरबन्दी बढाउने सट्टा सेवा परामर्शमार्फत काम लिइने व्यवस्था मिलाइएको छ।
यससँगै अर्थ, गृह, परराष्ट्रलगायतका मन्त्रालयहरूले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी अनावश्यक संरचना र दरबन्दी घटाउने, प्रशासनलाई छरितो र मितव्ययी बनाउने कार्य अघि बढाउने सरकारले निर्णय गरेको छ।
अब संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दी बाहेक अस्थायी वा करारमा कर्मचारी राख्न पाइने छैन। कार्य जिम्मेवारीमा दोहोरोपन हुने गरी नयाँ संरचना सिर्जना नगर्ने र हाल विद्यमान दोहोरो संरचना पनि खारेज गरिने भएको छ।
त्यस्तै, सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने व्यवस्था मिलाउने तयारीसमेत गरेको जनाइएको छ ।
