- नेपाल सरकारले ट्राफिक नियम उल्लंघनमा अत्यधिक जरिवाना बढाउने तयारी गरेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा विरोध भएको छ।
- नेपाल यातायात मजदुर संघले सरोकारवालासँग छलफल नगरी ल्याइएको जरिवानाको प्रावधान न्यायसंगत नभएको तर्क गरेको छ।
- सडक सुरक्षा, चालकको सेवा-सुविधा र मर्यादित वातावरण सुनिश्चित गर्न सरकारले संवाद गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
काठमाडौ – नेपाल सरकारले ट्राफिक नियम कठोर बनाउने तयारीविरुद्ध विश्वस्तरमा आवाज उठेको छ।
इन्टरनेशनल ट्रान्र्सपोर्ट वर्कस फेडेरेशन, लण्डनको विश्व सडक यातायात स्टेरिङ समितिको बैठकमा नेपालमा पैदलयात्री र सवारी चालकसम्मलाई पाँच सयदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गराउने गरी कानुन ल्याउने तयारीविरुद्ध आवाज उठेको हो।
दुर्घटना न्यूनीकरण साथै नेपालको वर्तमान टे्रड युनियनको अवस्थाबारे स्टेयरिङ समिति सदस्य तथा नेपाल यातायात मजदुर संघका विदेश विभाग प्रमुख तथा प्रमुख सल्लाहकार अजय कुमार राईले नेपालमा अत्यधिक बढि रहेको सडक दुर्घटना र जरिवानाका सम्बन्धमा कुरा उठाएका हुन्।
बैठकमा राईले नेपाल प्रहरीको तथ्यांकलाई आधार मान्दै प्रतिदिन सात जनाको मृत्यु र ६६ दुर्घटना हुने गरेको जानकारी दिंदै दुर्घटनाको सबै दोष चालकलाई लगाउने प्रवृत्ति रहेको पनि जानकारी गराए ।
सो अवसरमा नेपालका सडकहरु सुरक्षित राख्नुपर्ने, चालकहरुलाई कानुन बमोजिमको काम गर्ने समयावधि लागु हुनुपर्ने, उनीहरुको रोजगारीको निश्चितता हुनुपर्ने , सामाजिक सुरक्षा लागु हुनुपर्ने, पेशालाई मर्यादित र सम्मानित तवरले हेरिनुपर्ने , लामो दुरीमा विश्रामस्थलको व्यवस्था हुनुपर्ने लगायतका विषयहरु उठाएका थिए।
उनले बिना अध्ययन चालकको कारणले दुर्घटना हुन्छ भन्नु न्यायसंगत नहुने कुरामा जोड दिए।
बैठकमा नेपाल सरकारले ट्राफिक उल्लंघनको नाममा हाल अत्यधिक जरिवाना गर्ने कानुन बनाउने भन्दै प्रक्रिया अगाडि बढाएकोबारे असन्तुष्टि व्यक्त गरे।
सरोकारवालाहरुसँग संवाद विना नै कानुन ल्याउन लागेको हो भने त्यो न्यायसंगत नहुने उनको तर्क थियो। राईले पहिले पूर्वाधार तयार पार्न, सडक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न साथै चालकहरुको सेवा सुविधा विस्तार गर्नुपर्नेमा जोठ दिए।
बैठकमा राईले यातायात मजदुर संघले देशव्यापी रुपमा प्रस्तावित चर्को जरिवानाको विरोधमा अभियान अभियान समेत संचालन गरिररहेको जानकारी गराए।
जरिवानाको प्रस्ताव यथाशिघ्र खारेज गर्दै ट्राफिक व्यवसापनका लागि सरोकारवालाहरुसँग छलफल गर्नुपर्ने भएकाले बैठकले पनि गम्भीर रुपमा लिनुपर्नेमा जोड दिए।
त्यस्तै, निजामति क्षेत्रमा अध्यादेशमार्फत गरिएको युनियन खारेजको विषय अन्र्तराष्ट्रियकरण भइसकेको र सरकारले श्रमिक कर्मचारीहरुको संविधानमा भएको मौलिक हक अधिकार खोस्नु भन्दा संवादद्धारा समस्याको समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
त्यस्तै, सार्वजनिक क्षेत्रका संस्थाहरुमा पनि तालुकदार मन्त्रालयबाट युनियन कार्यालय बन्द गर्नु भनेर परिपत्र गरेर आंतक सिर्जना गरेको गरिरहेको पनि जानकारी गराए।
बैठकमा सेवानिवृत्त निर्देशक नोअल कर्डलाई विदाई एवम नवनियुक्त निर्देशक सिन सेयरलाई स्वागत पनि गरिएको थियो।
बैठकले गरेका निर्णयहरु कार्यान्वयनमा लैजान फेडेरेशनका महासचिव स्टिफन कटनले सडक यातायात समितिलाई निर्देशन दिएका छन्।
सन् १८९६ मा स्थापित यातायात क्षेत्रको विश्वस्तरको फेडेरेशनको मुख्यालय लण्डनमा रहेको छ भने फेडेरेशनमा करिब दुइ करोड सदस्य रहि विश्वभरका १४९ देशका पानीजहाज, रेल, रोड, हवाई यातायात, बन्दरगाह, पर्यटन लगायत क्षेत्रका ६७७ युनियनहरु आबद्ध रहेका छन्। रासस
