- सरकारले नीतिगत सुधारका लागि १०० भन्दा बढी ऐन निर्माण र संशोधन गर्ने गरी वृहत् कानुनी पुनर्संरचना अभियान थालेको छ।
- आर्थिक, वित्तीय, सुरक्षा, ऊर्जा, संघीयता कार्यान्वयन तथा सामाजिक न्याय लगायतका विविध क्षेत्रमा कानुनी सुधारका लागि विधेयकहरू अघि बढाइएको छ।
- कानुन निर्माण प्रक्रियालाई तीव्रता दिँदै ‘फास्ट ट्र्याक’ मार्फत आधाजसो विधेयक आगामी संसद अधिवेशनबाटै पारित गर्ने रणनीति छ, जसले राज्य सञ्चालनमा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
काठमाडौं । विधायन सुधारलाई तीव्रता दिने लक्ष्यसहित सरकारले व्यापक कानुनी पुनर्संरचना अभियान अघि बढाएको छ। एकैपटक १०० भन्दा बढी ऐन निर्माण र संशोधन गर्ने तयारीले सरकार नीति–कानुनको ढाँचा नै अद्यावधिक गर्न लागिएको संकेत गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले विभिन्न मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर १०३ वटा कानुन निर्माण तथा संशोधनका विषय पहिचान गरिसकेको छ। तीमध्ये झण्डै आधाजसो विधेयकलाई आउँदो संघीय संसद् अधिवेशनबाट पारित गराउने रणनीति बनाइएको छ।
कानुन निर्माण प्रक्रियालाई चुस्त बनाउन कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय लाई केन्द्रीय भूमिकामा राखिएको छ। यस मन्त्रालयले विधेयकको ढाँचा, प्रक्रिया र प्राथमिकता निर्धारणसँगै अन्य मन्त्रालयलाई दबाब दिने काम गरिरहेको छ।
कानुन निर्माणको ‘फास्ट ट्र्याक’
सरकारले विधेयक निर्माणलाई परम्परागत ढिलासुस्तीबाट निकालेर छिटो निष्कर्षमा पुर्याउने रणनीति अपनाएको देखिन्छ। मस्यौदा तयार भएका विधेयकहरू क्रमशः मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने र स्वीकृतिपछि संसद्मा पेश गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
उदाहरणका रूपमा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी ऐन संशोधन प्रस्ताव अन्तिम चरणमा पुगेको छ। यो विधेयकले सरकारी खर्च प्रणालीलाई थप पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
आर्थिक र वित्तीय क्षेत्रमा पुनरावलोकन
अर्थ मन्त्रालयले वित्तीय संरचनासँग जोडिएका महत्वपूर्ण कानुनहरूमा पुनरावलोकन थालेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ लाई पुनः संशोधन गर्ने तयारी भइरहेको छ, यद्यपि संशोधनका ठोस विषय अझै सार्वजनिक गरिएको छैन।
त्यस्तै, कर्मचारी सञ्चय कोषलाई आधुनिक वित्तीय संस्थाका रूपमा रुपान्तरण गर्ने उद्देश्यसहित ऐन संशोधनको काम भइरहेको छ। यसले परम्परागत बचत प्रणालीलाई लगानीमुखी बनाउने लक्ष्य लिएको छ।
सुरक्षा र ऊर्जा क्षेत्र प्राथमिकतामा
गृह मन्त्रालयले सुरक्षा संरचनासँग सम्बन्धित चारवटा विधेयक अघि बढाएको छ, जसले संघीय संरचनाअनुसार प्रहरी तथा सुरक्षा निकाय पुनर्गठनको बाटो खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
ऊर्जा क्षेत्रमा पनि समानान्तर रूपमा सुधार प्रयास जारी छन्। जलस्रोतदेखि विद्युत् र नवीकरणीय ऊर्जासम्मका कानुनलाई एउटै फ्रेमवर्कमा अद्यावधिक गर्ने प्रयास भइरहेको छ।
‘डेड बिल’ पुनर्जीवन नीति
प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै निष्क्रिय भएका विधेयकहरूलाई पुनर्जीवित गर्न सरकारले प्रक्रिया सहज बनाएको छ। अब यस्ता विधेयक फेरि शून्यबाट सुरु गर्नु नपर्ने, सम्बन्धित मन्त्रालयले सिधै मन्त्रिपरिषद्मा लैजान सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यद्यपि, सार्वजनिक राय संकलनको न्यूनतम प्रक्रिया भने अनिवार्य राखिएको छ, जसले पारदर्शिता कायम राख्ने अपेक्षा गरिएको छ।
संघीयता कार्यान्वयनमा कानुनी आधार
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय ले संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयकलाई पुनः अघि बढाएको छ। लामो समयदेखि केन्द्रमै केन्द्रित रहेको कर्मचारी संरचनालाई संघीय मोडलमा रूपान्तरण गर्ने मुख्य आधार यही विधेयक बन्नेछ।
स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी ऐन संशोधन पनि यसै सन्दर्भमा महत्वपूर्ण मानिएको छ।
सामाजिक न्याय र अधिकारका मुद्दा
मानव बेचबिखन, साइबर सुरक्षा, यौनजन्य हिंसा र बैवाहिक बलात्कारजस्ता विषयमा नयाँ तथा संशोधित कानुन ल्याउने तयारीले सरकार सामाजिक न्यायका सवालमा पनि सक्रिय देखिएको छ।
विशेषगरी गम्भीर अपराधमा कडा सजाय र पीडितमैत्री न्याय प्रणाली निर्माण गर्ने उद्देश्यले कानुनी सुधार अघि बढाइएको छ।
शिक्षा क्षेत्र किन पछि?
विघटित प्रतिनिधिसभामा अन्तिम चरणमा पुगेको विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई भने यसपटक प्राथमिकतामा नराखिनु अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। यसको सट्टा प्राविधिक तथा व्यवसायिक सीप विकाससम्बन्धी नयाँ कानुन ल्याउने तयारी गरिएको छ, जसले श्रम बजारसँग शिक्षा जोड्ने संकेत गर्छ।
समग्रमा, सरकारले कानुनी ढाँचामा व्यापक ‘ओभरहोल’ गर्ने संकेत दिएको छ। आर्थिक, प्रशासनिक, सुरक्षा र सामाजिक क्षेत्रका संरचनागत कमजोरीलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यसहित अघि बढाइएको यो पहल सफल भएमा राज्य सञ्चालनको आधारभूत प्रणालीमै परिवर्तन आउने अपेक्षा गरिएको छ।
