रुपन्देही, — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्न दायर गरिएको निवेदन जिल्ला अदालत रुपन्देहीले अस्वीकार गरेको छ। सोमबार न्यायाधीश नारायणप्रसाद सापकोटाको इजलासले लामिछानेको निवेदन खारेज गर्दै उनलाई हालको थुनास्थितिमै राख्ने आदेश दिएको हो।
लामिछानेले साउन १९ गते अदालतमा निवेदन दर्ता गर्दै ठगी र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दामा थुनामुक्त गरिदिन माग गरेका थिए। उनले बिगोबराबरको २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँको बैंक जमानत बुझाउन तयार रहेको जनाएका थिए। तर, अदालतले सो माग स्वीकार नगरी पुर्पक्षका लागि थुनामा नै राख्ने आदेश सुनाएको हो।
यसअघि उच्च अदालत तुलसीपुर र सर्वोच्च अदालतले समेत लामिछानेलाई थुनामा राख्ने आदेश दिएका थिए। सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि उनलाई रुपन्देही कारागारमा पुर्पक्षका लागि राखिएको थियो।
लामिछानेमाथि ठगी र संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोगमा मुद्दा दायर भएको छ। यस मुद्दामा प्रहरीले दर्ता गरेको अभियोगपत्रमा उनलाई मुख्य योजनाकारका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। अभियोजन पक्षले लामिछानेलाई पुर्पक्षकै लागि थुनामा राखी अनुसन्धान र प्रमाण संकलन गर्नुपर्ने तर्क गर्दै आएको छ।
अदालतको सोमबारको आदेशपछि लामिछाने कारागारमै रहने भएका छन्। रास्वपाका केही नेताहरू र उनका कानुनी प्रतिनिधिहरूले यस निर्णयविरुद्ध उच्च अदालत वा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने तयारी गरेको जनाइएको छ।
यो प्रकरणलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा यतिबेला रबि बिरोधि एक तर्फ र समर्थक एक तर्फ चर्चा र सामाजिक संजाल रंगिन बनेको छ । उनका समर्थकहरूले यो प्रकरणलाई ‘राजनीतिक प्रेरित’ भन्दै आलोचना गरिरहेका छन् भने कानुनी विश्लेषकहरू र उनी बिरोधि हरुले सोही भनी रहेका छ्न भने यता अदालतको आदेशलाई अनुसन्धान र निष्पक्ष सुनुवाइको नियमित प्रक्रिया भएको बताएका छन्।