नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न भारत–रूस शिखर–भेटले दुई देशबीचको कूटनीतिक, आर्थिक र रक्षा सहकार्यलाई नयाँ स्तरमा पुर्याएको छ। रूसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुतिन २०२२ मा युक्रेन युद्ध सुरु भएपछि पहिलोपटक भारतको औपचारिक भ्रमणमा आएका हुन्। दुई दिनको भेट र विस्तृत द्विपक्षीय वार्तापछि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र राष्ट्रपति पुतिनले २०३० सम्मका लागि तयार गरिएको साझा सहयोग–रूपरेखा सार्वजनिक गरे, जसले भारत–रूस सम्बन्धलाई दीर्घकालीन दिशातर्फ अघि बढाउने संकेत दिएको छ।
भेटको मूल उपलब्धि “आर्थिक सहयोग २०३०” नामक विस्तृत दस्तावेज हो, जसमा व्यापार, लगानी, ऊर्जा, प्राविधिक सेवा, उद्योग र आपूर्ति–व्यवस्थासमेत समेटिएको छ। दुवै देशले पारम्परिक रक्षा र ऊर्जा–केन्द्रित सम्बन्धलाई अझ व्यापक क्षेत्रका सहयोगतर्फ लैजाने उद्देश्य स्पष्ट पारेका छन्। यसका साथै, रूसले भारतलाई इन्धन आपूर्ति कुनै पनि प्रकारले अवरुद्ध नहुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको कुरा भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले विशेष रूपमा उल्लेख गरेका छन्।
रक्षा–सहयोगका दृष्टिले “रिलोस” भनेर चिनिने पारस्परिक रसद–सहयोग सम्झौताले महत्वपूर्ण मोड दिइरहेको छ। यसले दुवै देशका जल, थल र वायु–सामरिक संरचना एक–अर्काले आवश्यकताअनुसार उपयोग गर्न सक्ने व्यवस्था सहज बनाउँछ, जसका कारण संयुक्त अभ्यास, मानवीय उद्धार, आपतकालीन सहायता र सैन्य रसद व्यवस्थापनमा अधिक समन्वय स्थापना हुनेछ। भारतीय मिडियाले यसलाई भारत–रूस रक्षा सम्बन्धको आधुनिक ढाँचातर्फको परिवर्तनका रूपमा वर्णन गरेका छन्।
कृषि र खाद्य–सुरक्षाका क्षेत्रमा पनि नयाँ प्रगतिका मार्ग खुल्ने देखिन्छ। भारतीय मल उत्पादक संस्था र रूसी कम्पनीको संयुक्त परियोजना अघि बढ्ने सहमति भएको छ, जसले खाद्य–सुरक्षा, कृषि–प्रविधि र आपूर्ति–शृंखला सुदृढतामा योगदान पुर्याउनेछ। स्वास्थ्य, औषधि अनुसन्धान, स्वच्छ ऊर्जा, नवीकरणीय प्रविधि र जन–स्तरको आदानप्रदानसमेत यो भेटको महत्वपूर्ण पक्ष बनेको छ। दुवै देशले दक्ष जनशक्ति आदान–प्रदानको विषयमा पनि प्रारम्भिक सहमति व्यक्त गरेका छन्, जसले प्राविधिक, चिकित्सकीय, औद्योगिक र सेवा क्षेत्रका विशेषज्ञहरूको आवागमनलाई सहज बनाउनुका साथै श्रम–सहकार्यलाई व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
संयुक्त पत्रकार भेटमा मोदी र पुतिन दुबैले स्वतन्त्र विदेश नीति अपनाउने अडान दोहोर्याए। पुतिनले भारतलाई विश्वसनीय साझेदारका रूपमा प्रशंसा गरे भने मोदीले भारत–रूस सम्बन्ध २१औँ शताब्दीमा बहुआयामिक रूपमा अझ मजबुत हुँदै जाने विश्वास व्यक्त गरे। भारतीय मिडियाले यस भेटलाई केवल औपचारिक कार्यक्रम नभई, रणनीतिक पुनर्स्थापना र दीर्घकालीन साझेदारीको संकेतका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।
समग्रमा, नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न पुतिन–मोदी भेटलाई भारत–रूस सम्बन्धको नयाँ चरणको सुरुवातका रूपमा हेर्न सकिन्छ। आर्थिक सहयोग २०३०, रिलोस, अविरल इन्धन आपूर्ति, कृषि–स्वास्थ्य परियोजना, ऊर्जा–सुरक्षा र जनशक्ति आदान–प्रदानजस्ता कदमहरूले दुवै देशबीचको सम्बन्धलाई आगामी दशकसम्म स्थिर, विश्वासनीय र प्रभावकारी बनाउन ठूलो भूमिका खेल्ने देखिन्छ।