गण्डकी। गण्डकी प्रदेश सरकार गाँजाखेतीलाई वैधानिक बनाउन कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउँदैछ । प्रदेश सरकारले ‘औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ प्रदेशसभा बैठकमा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले उक्त विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता गराइसकेको जानकारी दिँदै भने, “प्रदेशको भौगोलिक बनावट, जमिनको उर्वरता, बालीगत उपयुक्तता र व्यावसायिक सम्भाव्यताका आधारमा औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि व्यवस्थित रूपमा गाँजाखेतीलाई अनुमति दिने कानुनी आधार तयार गर्न लागिएको हो ।” उनका अनुसार यस कदमले रोजगारी सिर्जना र आयआर्जनमा उल्लेख्य योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
विधेयकमा गाँजालाई तीन प्रयोजनका लागि वर्गीकरण गरिएको छ — औषधिजन्य, औद्योगिक, र लागुऔषधजन्य। लागुऔषधका रूपमा प्रयोग हुने गाँजाको चोप, खोट जस्ता पदार्थ बाहेकका भागहरू — जस्तै डाँठ, बोक्रा, पात, फूल, फल, निस्सार वा जराजस्ता तत्वहरू — औद्योगिक वा औषधिजन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न सकिने ‘गाँजाजन्य पदार्थ’ मानिनेछ ।
औषधिजन्य प्रयोजनका लागि गाँजाको प्रयोग औषधि व्यवस्था विभागमा दर्ता भएका औषधि उद्योग वा कम्पनीहरूले मात्र गर्न पाउनेछन् । त्यस्तै, चिकित्सकीय प्रयोजनका लागि सम्बन्धित परिषद्मा दर्ता भएका चिकित्सकको सिफारिसमा मात्र प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था विधेयकमा समावेश गरिएको छ ।
औद्योगिक प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने गाँजाबाट फाइबर, बियाँ, तेल, पात, फूल र डाँठ जस्ता पदार्थलाई कच्चा सामग्रीका रूपमा उपयोग गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ ।
विधेयकले गाँजाखेती गर्न चाहने व्यक्तिसँग कम्तीमा दुई रोपनी जग्गा हुनुपर्ने मापदण्ड तोकेको छ । खेतीको अनुगमन, नियमन र निर्देशनका लागि मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा नौ सदस्यीय निर्देशक समिति गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । उक्त समितिमा कृषि, स्वास्थ्य, उद्योग र वन मन्त्रालयका मन्त्रीहरू, प्रदेश प्रमुख सचिव, प्रदेश प्रहरी प्रमुख र आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहनेछन् । समितिको सदस्यसचिव भने निर्देशक रहनेछन् ।
सरकारको भनाइ अनुसार, कानुन बनेपछि प्रदेशमा नियमनित र दुरुपयोगमुक्त रूपमा गाँजाखेती सञ्चालन हुनेछ । यसले प्रदेशको आर्थिक समृद्धि, रोजगारी अभिवृद्धि र औद्योगिक नवप्रवर्तनमा नयाँ दिशा दिने अपेक्षा गरिएको छ ।