काठमाडौं । जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतले मधेश प्रदेशलाई स्वायत्त प्रदेशको रूपमा घोषणा गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। उनले मधेशका जनताले दशकौँदेखि भोग्दै आएको राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक बेथितिलाई अन्त्य गर्न स्वायत्तता नै उचित समाधान हुने दाबी गरेका छन्।
जनमत पार्टीद्वारा आयोजित एक भेलालाई सम्बोधन गर्दै राउतले भने, “संविधानले संघीयता दिएको छ, तर मधेश प्रदेश अझै पनि केन्द्रको आदेशमै चलिरहेको छ। मधेशका जनताको वास्तविक अधिकार र पहिचान सुनिश्चित गर्न अब हामीले स्वायत्त घोषणा गर्नुपर्छ।”
उनका अनुसार स्वायत्त मधेश प्रदेशले आफ्नो स्रोत–साधन, प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, भाषा र संस्कृतिसम्बन्धी नीतिहरू आफैं बनाउने अधिकार पाउनु आवश्यक छ। उनले संघीयताको वर्तमान संरचनाले मधेशी जनताको अपेक्षा पूरा गर्न नसकेको दाबी पनि गरे।
राउतले मधेश प्रदेशमा हुने निर्णयहरू स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूद्वारा गर्नुपर्ने र काठमाडौँको राजनीतिक नियन्त्रण अन्त्य गर्नुपर्ने बताए। “मधेशका जनताले आफ्नो भविष्य आफैं लेख्ने समय आएको छ,” उनले भने, “यो देशको विभाजन होइन, बरु समानतामूलक विकासको बाटो हो।”
उनले केन्द्र सरकारले मधेशका जनतालाई नागरिकता, रोजगारी, शिक्षा र अवसरमा भेदभाव गरेको आरोप लगाउँदै संघीय सरकार र प्रदेशबीच शक्तिको सन्तुलन कायम गर्न माग गरे।
यसअघि ‘स्वतन्त्र मधेश आन्दोलन’को नेतृत्व गरेका राउत पछिल्लो समय लोकतान्त्रिक धारमा आएर जनमत पार्टी गठन गरेका हुन्। उनी हाल संविधानभित्रै रहेर मधेशका अधिकारका लागि आवाज उठाइरहेका छन्।
राजनीतिक विश्लेषकहरूले राउतको स्वायत्तता प्रस्तावलाई संघीयताको नयाँ बहसको सुरुवातका रूपमा लिएका छन्। उनीहरूले यो प्रस्तावले मधेशी मुद्दालाई पुनः केन्द्रमा ल्याउने सम्भावना रहेको टिप्पणी गरेका छन्।
तर सत्तारूढ दलका केही नेताहरूले भने राउतको प्रस्तावलाई ‘संविधानविपरीत र विभाजनकारी प्रवृत्ति’को संज्ञा दिएका छन्। उनीहरूको भनाइमा, संघीयता नै देशको एकता र विविधतालाई समेट्ने संरचना भएकाले स्वायत्तताको माग पुनः अस्थिरता निम्त्याउने खतरा छ।
मधेश प्रदेशका केही स्थानीय नेताहरूले भने राउतको भनाइलाई मधेशी जनताको लामो समयको पीडाको स्वरका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार, यदि स्वायत्तता संविधानभित्रै व्यावहारिक रूपमा सम्भव छ भने त्यसबारे संवाद सुरु गर्नुपर्छ।
