रतन रावल कर्णाली — हुम्ला जिल्लामा पहिलोपटक दुई ठूला जलविद्युत आयोजना निर्माण प्रक्रिया सुरु भएको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयले हुम्ला कर्णाली–१ (२३५ मेगावाट) र हुम्ला कर्णाली–२ (३३५ मेगावाट) जलविद्युत आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआइए) स्वीकृतिको प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो। हालै राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जडान भएको हुम्लामा यी आयोजना अघि बढेसँगै जिल्लामा ठूलो ऊर्जा पूर्वाधार निर्माणको बाटो खुलेको मानिएको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको सिफारिसपछि वन मन्त्रालय अन्तर्गतको टोलीले ईआइएको अध्ययन गरिरहेको छ। सो क्रममा प्रभावित स्थानीय तथा सरोकारवालासँग राय, सुझाव संकलन प्रक्रिया सम्पन्न भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ। दुवै आयोजना रू रु जलविद्युत परियोजना लिमिटेडले निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। आयोजनाको मुख्य पहुँचमार्ग कर्णाली कोरिडोर सडक रहनेछ।
हुम्ला कर्णाली–१ आयोजनाअन्तर्गत २२ मिटर अग्लो बाँध, ८.८६ किलोमिटर हेडरेस सुरुङ, भूमिगत विद्युतगृह, चारवटा बालुवा पोखरी र २७५ मिटर जलनिकास संरचना निर्माण गरिनेछ। आयोजनाले १३० घनमिटर प्रति सेकेन्ड पानी प्रयोग गरी वार्षिक १,५३१ गिगावाट आवर बिजुली उत्पादन गर्नेछ। आयोजनाका लागि ३७.८५ हेक्टर भूमि आवश्यक पर्ने र लागत करिब ५७ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ पर्ने अनुमान गरिएको छ।
यस्तै, हुम्ला कर्णाली–२ आयोजनाअन्तर्गत ६२.५ मिटर अग्लो बाँध, १२.७ किलोमिटर सुरुङ, सतही विद्युतगृह र दुईवटा डाइभर्सन सुरुङ निर्माण गरिनेछ। यसले ११८.७ घनमिटर प्रति सेकेन्ड पानी प्रयोग गरी वार्षिक १,७९४.७२ गिगावाट आवर बिजुली उत्पादन गर्नेछ। आयोजना निर्माणका लागि ६१ हेक्टर भूमि आवश्यक पर्ने र अनुमानित लागत ७२ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ रहनेछ।
यससँगै सरकारले प्रसारण लाइन विस्तारमा पनि अनुमति प्रक्रिया तीव्र पारेको छ। विद्युत विकास विभागले नलगाड–मैनतडा ४०० केभी प्रसारण लाइनसहित तीन आयोजना अनुमति दिएको छ। ७५ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइनमार्फत २,४०० मेगावाट बराबर बिजुली वहन गर्न सकिने विभागको दाबी छ। त्यस्तै खोरुङगा खोला ३३ केभी र सुपर सर्दी खोला ३३ केभी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि पनि अनुमति जारी गरिएको छ। विभागका अनुसार हालसम्म २७४ वटा प्रसारण लाइन निर्माण अनुमति र १४४ वटा सर्वेक्षण अनुमति प्रदान भइसकेका छन्।
यी आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि हुम्लासहित कर्णाली क्षेत्र ऊर्जा उत्पादन तथा आपूर्तिमा स्वावलम्बी बन्ने र राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा उल्लेख्य योगदान पुग्ने विश्वास सरकारी निकायहरूले व्यक्त गरेका छन्।
