ललित बुढा मगर लुम्बिनी – नेपाल विकासोन्मुख राष्ट्र हो । कुनै पनि देशको भौतिक विकास देखि लिएर नागरिकको जीवन स्तर परिवर्तन हुने कुरा क्रमिक रुपमा हुने कुरा हो त्यसलाई देशको आर्थिक अवस्था, देशको राजनीति, दूरगामी सोचका साथ नीति निर्माण गर्ने नेता , पारदर्शिता, जवाफदेहिता, नागरिक सक्रियता जस्ता कुराहरूले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका हुन्छन् ।
संघीय लोकतान्त्रिक मुलुकमा हेर्ने हो भने नागरिक सक्रियताले धेरै कुराहरु सम्भव हुने गर्दछ तर विशेषगरी लोकतन्त्रमा हरेक क्षेत्रलाई सही दिशा निर्देश गर्ने र देश निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पाएको व्यक्ति हो राजनीति गर्ने व्यक्ति र ती व्यक्ति असल र सक्षम भएमा लोकतान्त्रिक प्रणालीमा धेरै कुराहरु राम्रो हुने अपेक्षा गरिन्छ । पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष मानिन्छ खास गरी राज्यका हरेक निकायले गर्ने क्रियाकलापहरु नागरिक माझ पुर्याउने र जनतालाई आफूले गरेका निर्णयहरु सम्प्रेषण गर्ने कार्यलाई पारदर्शिता भन्ने गरिन्छ । विश्वको वर्तमान अवस्थालाई हेर्ने हो भने ती सरकारका काम कारबाहीको सूचना दिने माध्यम भनेको इन्टरनेट हो ।
विश्वमा इन्टरनेटको सुरुवात सन् १९६० को दशकमा अमेरिकामा ARPANET बाट भएको हो,र १९९०–२०००: इन्टरनेट विश्वव्यापी रूपमा तीव्र गतिमा विस्तार भएको पाइन्छ । यस सङ्गै नेपालमा इन्टरनेट सेवा सन् १९९४ (वि.सं. २०५१) मा आधिकारिक रूपमा सुरु भएको पाइन्छ ।
हामी २१ औं सताब्दीमा छौ । यो अवधि विज्ञान र प्रविधि को युग हो प्रविधिको प्रयोग गरी हरेक काम सरल र सहज तरिकाबाट सम्पन्न गर्न सकिन्छ। जस सङ्गै इन्टरनेट बिना अहिलेको पुस्ता र अवस्था परिकल्पना गर्न सकिँदैन।
इन्टरनेटको माध्यम बाट सूचना, सञ्चार, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, मनोरञ्जनलगायत सबै क्षेत्रमा क्रान्तिकारी प्रभाव पारेको छ। शिक्षा क्षेत्रमा, अनलाइन अध्ययन, अनुसन्धान, ई–लर्निङ सम्भव , व्यापार तथा अर्थतन्त्रमा , ई–कमर्स, अनलाइन बैंकिङ, रेमिट्यान्स र डिजिटल भुक्तानी प्रणाली , शासन प्रणालीको संदर्भमा ई–गभर्नेन्स, डिजिटल सेवा, नागरिकता र पासपोर्ट आवेदन अनलाइन, सञ्चारको क्षेत्रमा सामाजिक सञ्जाल, भिडियो कल, मोबाइल एप प्रयोग आदि रहेको छ जसले गर्दा नागरिकको जीवन स्तर क्रमिक रूपमा सरल र सहज हुँदै गएको छ ।
अर्को महत्वपूर्ण कुरा लोकतान्त्रिक प्रणाली भएको मुलुकमा राज्यले गरेका हरेक क्रियाकलाप पारदर्शी र जबाफदेही हुनुपर्छ जुन लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो । जुन कुरा संभव बनाउन र सरकारका हरेक क्रियाकलापको बारेमा जानकारी दिने सूचना दिने अहिलेको महत्वपूर्ण माध्यम भनेको इन्टरनेट हो भनेर हामीले चर्चा गर्दै गर्दा पारदर्शिता प्रवर्द्धनका लागि नेपालमा भएका व्यवस्था यस प्रकार रहेका छन् :
– नेपालको संविधानको धारा २७ ले सूचनाको हकको प्रत्याभूती गरेको र यसलाई नागरिकको मौलिक अधिकार अन्तर्गत लिइएको छ ।
– सूचनाको हक समबन्धि एन २०६४ मा सार्वजानिक सरोकारमा विषयहरु प्रकाशन एबम् प्रसारण गरी पारदर्शी बनाउने कानूनी व्यवस्था गरिएको छ ।
– प्रत्येक निकायका सरकारी website हरु खोलिएका र सूचना अद्यावधिक गरी त्यस्ता site मा राख्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
नागरिकको सूचनाको हकलाई मध्यनजर गर्दै र प्रविधिको युगलाई सम्बोधन गर्न राज्यको पहल कदमी सकारात्मक छ । प्रायः सबै जिल्लाहरुमा 4G सेवा विस्तार गरिएको छ । तर देशका दुर्गम क्षेत्रमा भने जस्तो 4G सेवा चल्ने अवस्था छैन् । जस्ले गर्दा नागरिकहरु सूचनाको हक बाट वञ्चित छन् । सरकारका निकायका हरेक कामकारबाही अनलाइन माध्यम बाट हुने र विभिन्न सूचना website बाट प्रकाशन हुने गर्दछन् तर इन्टरनेटको सुबिधा नहुनाले दुर्गम क्षेत्रका नागरिकले सरकारका काम कारबाही देखि सार्वजानिक सरोकारका विषय सम्म जानकारी नपाएको अवस्था छ। विशेषगरी कर्णालीका विकट जिल्लाहरूमा यो समस्या रहेको छ ।
अहिले नेपालका धेरै जसो ग्रामीण क्षेत्रमा नेट सजिलै चलेको अवस्था छैन् । कुनै कुनै ठाउँमा त फोन सम्म लाग्दैन सामाजिक सञ्जाल चलाउने त धेरै परको कुरा हो । इन्टरनेटको असुविधाका कारणले गर्दा सूचना सम्प्रेषणमा मात्र हैन । विद्यार्थीहरुको पढाइमा पनि असर परेको छ । अहिले AI को जमानामा हरेक कुरा एकै छिनमा समाधान हुने गर्दछ जसले गर्दा समयको बचत र अध्ययनमा सहजिकरण गरेको छ ग्रामीण क्षेत्रका विद्यार्थी अनुसन्धान कर्ता विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ व्यक्तिहरुलाई आफ्नो काम कारबाही गर्नमा इन्टरनेटको समस्याले गर्दा असहज भएको छ ।
अर्को इन्टरनेटको पहुज प्रभावकारी नहुनाले बसाई सराई गरी तराई तिर जाने र गाउँ रित्तिने क्रम जारी छ । ग्रामीण क्षेत्रका नागरिक बसाई सराई गर्नुको यो पनि एउटा मुख्य कारण हो । पछिल्लो अवस्था हेर्ने हो भने हरेक मानिसको चेतनाको स्तर बढेको छ उनीहरू गाइ भैंसी पालेर खेतीपाती गरेर जीवन निर्वाह गराउने भन्दा आफ्ना छोरा छोरीलाई शिक्षित बनाउन चाहन्छन् राज्यका विभिन्न निकायमा आफ्नो प्रतिनिधित्व चाहन्छन् । उनीहरू आफ्नो छोराछोरीको भविष्य सुनश्चितका लागि दुर्गम क्षेत्रमा भएको असजता असुविधाका कारण उनीहरू आफ्नो पुर्खेउली सम्पति छोडर सहर तिर बसाई सराई थाल्छन् किन भन्दा उनीहरूको बुझाइमा सहरमा धेरै सुबिधा हुन्छ इन्टरनेटको राम्रो व्यवस्था हुन्छ जसले गर्दा हरेक व्यक्ति सङ्ग हाम्रा सन्तान प्रतिस्प्रधा गर्न सकुन् भन्ने हेतुले आफूले जीवनयापन गर्दै आएको जन्म थलो छोडेर आफ्ना बालबालिका कै लागि वसाई सराई गर्न पर्ने बाध्यता छ ।
हाल चलिरहेको अन्तरिम सरकारका सूचना तथा प्रविधि मन्त्रीले देशका प्रमुख सहरमा WiFi Free गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएछ । नागरिकको माग अनुसार आवश्यकता अनुसार सुबिधा प्रदान गर्नु राज्यको कर्तव्य हो । जुन सकारात्मक कार्य हो तर जहाँ इन्टरनेट सहज रूपमा चल्ने स्थानमा free गर्दै गर्दा नागरिकले पैसा खर्च गरेर Data प्रयोग गरेर प्रविधि सङ्ग जोडिन खोज्छन् तर त्यस ठाउँमा इन्टरनेट सहज रूपमा चल्दैन जुन कुरा सरकारले सम्बोधन गर्नु पर्ने देखिन्छ । तर सरकारको यस् कुरामा ध्यान गएको पाइँदैन। देशका हरेक स्थानमा बस्ने नागरिकलाई राज्यले सम्मान दृष्टिले हेरीनुपर्छ । कतै free गर्ने कतै इन्टरनेटको पहुंच सम्म प्रभावकारी नहुने यो राज्यले गरेको नागरिक प्रतिको विभेद हो ।
अन्तमा म के भन्न चाहान्छु भने सरकारले नागरिक प्रति वफादार रहेर विभिन्न सेवा सुबिधा प्रदान गरी अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नु सरकारको कर्तव्य पनि हो । तर सेवा सुबिधा प्रदान गर्ने सन्दर्भमा राज्यले जहिले पनि आवस्यकता लाई मध्यनजर गरेर कुन कुरा पहिले प्राथमिकतामा राखेर नागरिकलाई राज्य भएको महससु गराउन पर्छ भन्ने कुरामा राज्य स्पष्ट हुनुपर्छ । तर अहिलेको अवस्थामा यो प्रथामिकताको क्रममा free wifi देखिँदैन त्यसमा म दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु । किन भन्दा सहरमा wifi free हुँदै गर्दै गर्दा देशका विकट क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकले पैसा तिरेर नेट चलाउछौ भन्दा पनि त्यो खाले वातावरण सरकारले सृजना नगर्नु दर्दनाक अवस्था हो । अहिलेको सरकार चुनावी सरकार हो । चुनाव गराउने यस सरकारको मूख्य काम हो तर नागरिकलाई सेवा प्रदान गर्न कसैले रोकेको छैन् त्यसैले आवश्यकतालाई मध्यनजर गरेर देशका हरेक क्षेत्रमा4G सेवालाई प्रभावकारी बनाउने नीति ल्याउन अहिलेको सरकारलाई नागरिकको हैसियतले मेरो सुझाव ।