काठमाडौं, सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि माओवादी अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले उक्त कदमलाई संविधानविरोधी, अलोकतान्त्रिक र जनविरोधी बताएका छन्।
उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारविरुद्ध गरिएको आलोचना दबाउन, आफ्ना नजिकका व्यक्तिलाई जोगाउन र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण गर्न सरकार निरन्तर लागेको आरोप समेत लगाएका छन्।
“संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ठाडो उल्लङ्घन गर्दै सरकारले सामाजिक सञ्जाल नै बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। यो कदम संविधानविरोधी मात्र नभई, सामाजिक सञ्जाल प्रकाशन तथा प्रसारणसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको समेत अपव्याख्या हो,” प्रचण्डले जारी वक्तव्यमा उल्लेख गरेका छन्।
उनका अनुसार यस निर्णयले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मात्र होइन, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिक र उनका परिवारबीचको सम्पर्क तथा सञ्चारलाई समेत असहज बनाएको छ। साथै, सामाजिक सञ्जालमार्फत देशको अर्थतन्त्रमा भैरहेको योगदानलाई समेत असर पुर्याएको छ।
प्रचण्डले आफ्नो पार्टी सामाजिक सञ्जालको नियन्त्रण होइन, उचित नियमनको पक्षमा अडिग रहेको स्पष्ट पार्दै भनेका छन्, “संसदमा विचाराधीन विधेयकलाई सरोकारवालाको सहभागिता र अपनत्व हुने गरी अघि बढाउनुको सट्टा कार्यकारी आदेशमार्फत सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नु घोर आपत्तिजनक कदम हो।”
अन्त्यमा उनले सरकारलाई संविधान प्रदत्त अधिकारको प्रत्याभूति, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको रक्षा गर्न गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै, सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय तत्काल खारेज गर्न जोडदार माग गरेका छन्।