काठमाडौं । अमेरिकाको संघीय पुनरावेदन अदालतले ट्रम्प प्रशासनका पक्षमा आदेश दिँदै झण्डै सात हजार नेपालीसहित करिब ६० हजार आप्रवासीको टेम्पोररी प्रोटेक्टेड स्टाटस (टीपीएस) सुविधा तत्काल अन्त्य गर्न अनुमति दिएको छ ।
यसअघि अमेरिकाको तल्लो अदालतले नेपालसहित मध्य अमेरिकी देशका नागरिकहरूले पाइरहेको टीपीएस सुविधा अदालती प्रक्रिया टुंगिएसम्म निरन्तर कायम गर्न आदेश दिएको थियो । तर, पुनरावेदन अदालतले उक्त आदेशलाई स्थगन गर्दै अब यो सुविधा तत्काल अन्त्य गर्न सकिने ठहर गरेको हो ।
नेपाल खोजखबरले प्राप्त जानकारी पाए अनुसार यससँगै नेपालका ७ हजार, होन्डुरसका ५१ हजार र निकारागुआका ३ हजार नागरिकको टीपीएस सुविधा आगामी सेप्टेम्बर ८ भित्र समाप्त हुने तय भएको बताएइको छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले पहिले नै नेपाली नागरिकको टीपीएस म्याद यही अगस्ट ५ सम्म मात्रै रहने घोषणा गरेको थियो । अदालतले पनि सो आदेशलाई अनुमोदन गरेपछि अब ती नेपाली आप्रवासीलाई देश निकाला गर्ने वा अन्य कानुनी विकल्प खोज्नुपर्ने परिस्थिति आएको छ ।
अदालतको आदेशमा डेमोक्र्याटिक राष्ट्रपति बिल क्लिन्टन, रिपब्लिकन राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुस र डोनाल्ड ट्रम्पका नियुक्त न्यायाधीशहरूको सहमति छ । आदेशमा भनिएको छ, “जिल्ला अदालतले वादीहरूको आवेदन स्थगन गर्ने प्रस्ताव २०२५ जुलाई ३१ मा दिएको आदेशलाई यस अदालतको अर्को आदेश नआउन्जेलसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ ।”
पोहिलो कुरा टीपीएस के हो त यो जान जरुरी छ सरल भाषामा तपाइँहरु लाई जानकारी गराउ अमेरिकाको आप्रवासन प्रणाली अन्तरगत असाधारण परिस्थितिमा दिइने सुविधा हो, टेम्पोररी प्रोटेक्टेड स्टाटस (टीपीएस) । यो सुविधा पाएका मुलुकका नागरिकलाई अस्थायी रूपमा अमेरिकामा बस्न, काम गर्न र कहिलेकाहीँ अन्तरदेशीय यात्रा गर्न पनि अनुमति हुन्छ ।
अमेरिकी डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटी (डीएचएस) अन्तर्गतको यूएस सिटिजनसिप एन्ड इमिग्रेशन सर्भिसेस (USCIS) ले यो सुविधा व्यवस्थापन गर्छ । यसको वेबसाइटअनुसार, युद्ध, प्राकृतिक प्रकोप वा गम्भीर मानवीय संकटका कारण सामान्य जीवनयापन सम्भव नभएको देशका नागरिकलाई मात्र यो विशेष सुविधा दिइन्छ नेपाल खोजखबरको जानकारी अनुसार त्यसैलाई टिपिएस भनिन्छ ।
नेपालमा गएको भूकम्पपछि अमेरिकी सरकारले अस्थायी रूपमा नेपालीलाई यो सुविधा दिएको थियो । तर, हाल पुनरावेदन अदालतको आदेशपछि नेपाली आप्रवासी पुनः अनिश्चिततामा परेका छन् । साथै अन्य देशका समेत उक्त आदेश पोछी अन्योल मै रहेका छ्न ।