काठमाडौं, — “भोलि कुनै घटना भए प्रधानमन्त्रीले जिम्मा लिनुपर्छ” भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि सांसद ज्ञानेन्द्र शाही कानूनी बहसको केन्द्रमा छन्।
राजनीतिक नेताहरू र सार्वजनिक व्यक्तिहरूको अभिव्यक्तिले हिंसा भड्काउने सम्भावना भएको अवस्थामा कानूनी कारवाहीको बाटो खुल्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। नेपालको प्रचलित कानून अनुसार यस्ता अभिव्यक्तिहरू सार्वजनिक शान्ति भंग गर्ने, दंगा फैलाउने वा सामाजिक द्वेष बढाउने किसिमका भएमा दण्डनीय हुन्छन्।
फौजदारी संहिता ऐन २०७४ को धारा ४७, ४८ र ४९, संविधानको धारा १७, साइबर अपराध ऐन को धारा ४७ र ४८, तथा सार्वजनिक अपराध ऐन को धारा ३ यस्ता अभिव्यक्तिमाथि कानूनी प्रक्रिया अघि बढाउन प्रयोग गर्न सकिने बताएइको छ ।
विशेष गरी सामाजिक सञ्जालमार्फत हिंसात्मक वा उत्तेजक अभिव्यक्ति प्रसारित हुने हो भने त्यसले साइबर अपराध ऐन अन्तर्गत थप गम्भीर कानूनी परिणाम निम्त्याउन सक्छ।
सजाय के हुन सक्छ?
१ वर्षदेखि ५ वर्षसम्मको कैद, जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्छ। यदि यस्ता अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा पुर्यायो भने राष्ट्रिय सुरक्षा ऐन २०४६ अनुसार थप कडा कारवाही हुन सक्छ विज्ञहरूको भनाइ छ ।