काठमाडौं –प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष नेकपा (एमाले)को केन्द्रीय सहकारी तथा गरिबी निवारण विभाग र राष्ट्रिय सहकारी महासंघ लिमिटेड नेपालले हालै जारी सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेशका कतिपय प्रावधान परिमार्जन गर्न सुझाव प्रस्तुत गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा आयोजित भेटघाटका क्रममा एमाले सहकारी विभागका प्रमुख खगराज अधिकारी र महासंघकी अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले बेग्लाबेग्लै पत्र हस्तान्तरण गर्दै सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न सरकारले अध्यादेशमार्फत चालेको कदम सकारात्मक भए पनि केही व्यवस्थाहरू पुनरावलोकन आवश्यक रहेको बताएका हुन्।
विशेष रूपमा, बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको सञ्चालक दुई कार्यकालभन्दा बढीका लागि निर्वाचित हुन नपाउने र बहाल रहन नसक्ने व्यवस्था रहेकोमा, उक्त व्यवस्थालाई एकै पदमा लगातार दुई कार्यकालभन्दा बढी निर्वाचित हुन नपाउने गरी संशोधन गर्न माग गरिएको छ।
सुझाव ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने क्रममा यस्ता विषयहरूमा छलफल गरिने बताउँदै, सरकार संयुक्त भएकाले राजनीतिक दलहरूसँग पनि परामर्श आवश्यक पर्ने उल्लेख गरे।
