तलबमान निर्धारणमा भेदभाव नगर्न नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनले सरकारलाई चेतावनी दिएको छ ।
मर्यादाक्रम अनुसार तलबमान निर्धारण गर्न सरकारका नाममा सर्वोच्च अदालतबाट परमादेश जारी गरेको र सोको कार्यान्वयन गर्दा तिनै तहमा कार्यरत सबै पद तथा श्रेणीका कर्मचारीको पदासोपान् एवं मर्यादाक्रम बमोजिम तलबमान निर्धारण गर्नुपर्ने नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन केन्द्रीय सचिव प्रकाश भट्टराईले बताए ।
उनका अनुसार निजामती सेवाका राजपत्राकित कर्मचारीहरूको आधारभूत तलबमानलाई मर्यादाक्रममा तादम्यता कायम गर्दा यसले निजामती सेवाका अन्य श्रेणीका कर्मचारीहरूलाई समेत प्रभाव पर्ने भएमा सोको समेत यथोचित सुनुवाई र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने विषय अदालतको आदेशमा उल्लेख छ । त्यसैले पनि सबै पद र श्रेणीको पदासोपान बमोजिम तलबमान निर्धारण हुनुपर्छ ।
कुनै पनि तह र पदका कर्मचारीलाई अन्याय नहुने गरी सो फैसला कार्यान्वय गर्नु राज्यको कर्तव्य रहेको बताउँदै उनले तलबमान निर्धारणमा राजपत्र अनंकित कर्मचारीलाई बेवास्ता गरिएमा राजपत्र अनंकित कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने उनले बताए । ‘यदि सरकारले कुनैपनि वर्गका पदका कर्मचारीलाई विभेद गरेमा विभेदमा परेका कर्मचारीहरू आन्दोलनमा जान बाध्य हुन सक्छन्, त्यसतर्फ सरकारले विचार पुर्याउनु पर्छ,’ उनको भनाई छ ।
भट्टराईका अनुसार जनताको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रही काम गर्ने र नागरिकलाई सरकारको अनुभूति दिलाउने न्यून तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूले आफूहरूमाथि बढुवा तथा सेवासुविधामा अन्याय भएको महसुस गरिरहेका छन् । अझै अन्यायपूर्ण तबरले तलबमान निर्धारण भएमा उनीहरूको धैर्यताको बाँध टुट्न सक्छ ।
निजामती सेवा ऐनमा चक्रीय सरुवा प्रणाली , निश्चित समयाअवधि सेवा गर्ने कर्मचारीलाई माथिल्लो पदमा बढुवा गर्ने स्वचालित बढुवा प्रणाली, सहसचिव र उपसचिव पदको खुल्ला तर्फको प्रतिष्पर्धामा राजपत्र अनंकित कर्मचारी पनि सहभागी हुन पाउनु पर्ने, तिनै तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई निजामती कर्मचारीको परिभाषामा समावेश गर्नुपर्ने, सेवा सुविधा न्यापूर्ण हुनुपर्ने लगायतका विभिन्न माग राखी राजपत्र अनंकित कर्मचारीहरूले विगतदेखि सिंहदरबार केन्द्रित आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।
सरकारले गत मन्त्रिपरिषद् बैठकमा निजामती सेवाका राजपत्राकिंत प्रथम, द्वितीय र तृतीय श्रेणीका कर्मचारीहरूको तलब बढाउनेबारे छलफल गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले निजामती सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम, द्वितीय र तृतीय श्रेणीका कर्मचारीहरूको आधारभूत तलबमा समान मर्यादाक्रममा रहेका अन्य सरकारी सेवाका कर्मचारीसरह हुने गरी तलबमान समायोजन–निर्धारण लागू गर्न–गराउन असार १० मा परमादेश जारी गरेको थियो । त्यही आधारमा सरकारले कर्मचारीको तलबमान बढाउन मन्त्रिपरिषद्मा छलफल भएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।
स्रोतका अनुसार बैठकमा मुख्यसचिव लीलादेवी गड्तौलालाई परमादेश (फैसला) को पूर्णपाठ वाचन गरेर सुनाइन् । परमादेशको कार्यान्वयनले अधिकृतस्तरका सहसचिव (राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी), उपसचिव (राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी) र शाखा अधिकृत (राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी) को मात्रै तलब बढ्ने जानकारी दिइन् । सर्वोच्चको फैसलाअनुसार तुरुन्तै तलब बढाउनुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै उनले मन्त्रपिरिषदबाट कस्तो निर्णय हुनुपर्छ भन्नेबारे जानकारी गराइन् ।
स्रोतका अनुसार तीन ओटा श्रेणीका कर्मचारी मात्रै तलब बढाउने निर्णय गर्दा आउनसक्ने अन्य समस्याहरूतर्फ समेत सचेत हुनुपर्ने उनीहरूको राय थियो ।
