- अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले आगामी निर्वाचनमा हुलाकमार्फत हुने मतदानमा प्रतिबन्ध लगाउने ट्रम्प प्रशासनको प्रयासलाई अस्वीकार गरेको छ।
- अदालतले निर्वाचनको समय नजिकिइसकेकाले हाललाई पुरानै व्यवस्था कायम राख्ने निर्णय गरेको छ।
- ट्रम्पले हुलाक मतदानमा धाँधलीको दाबी गर्दै प्रतिबन्ध लगाउन खोजे पनि राज्यहरूले त्यसको विरोध गरेका थिए।
अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले आगामी नोभेम्बरमा हुने मध्यावधि निर्वाचनअघि मेल-इन (हुलाकमार्फत हुने) मतदानमा प्रतिबन्ध लगाउने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनको प्रयासलाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ।
सर्वोच्चले प्रशासनको माग अस्वीकार गरेपछि लाखौं मतदाताको हुलाकमार्फत मत खसाल्न पाउने अधिकार हाललाई कायम रहने भएको छ।
अदालतका न्यायाधीशहरूमध्ये दुई जना (न्यायाधीश स्यामुअल अलिको र क्लारेन्स थोमस) ले भने निर्णयप्रति असहमति जनाएका थिए। न्यायाधीश ब्रेट काभानगले ट्रम्पको योजना भविष्यका निर्वाचनमा कानूनी हुन सक्ने भए पनि स्थानीय निर्वाचन अधिकारीहरूलाई आगामी निर्वाचनअघि यसलाई कार्यान्वयन गर्न पर्याप्त समय नरहेको उल्लेख गरेका छन्।
ट्रम्पले मार्च महिनामा हुलाकमार्फत हुने मतदानमा प्रतिबन्ध लगाउने र कडाइ गर्ने कार्यकारी आदेश जारी गरेका थिए। उनले ठोस प्रमाणबिना नै हुलाक मतदानमा व्यापक धाँधलीको जोखिम रहेको दाबी गरेका थिए। उक्त आदेशविरुद्ध डेमोक्रेटिक नेतृत्वका राज्यहरूले संविधानअनुसार निर्वाचन व्यवस्थापनको अधिकार राज्यसँग रहने भन्दै अदालतमा चुनौती दिएका थिए।
ट्रम्पको आदेशमा योग्य मतदाताको सूची तयार गरी अमेरिकी हुलाक सेवालाई सो सूचीमा परेका मतदातालाई मात्र मतपत्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको थियो।
नर्थ क्यारोलिना लगायतका केही राज्यले मतदातालाई मेल-इन मतपत्र पठाउन सुरु गरिसकेकाले अन्तिम समयको कानूनी फेरबदलले निर्वाचन व्यवस्थापनमा अराजकता सिर्जना हुने चेतावनी राज्यका अधिकारीहरूले दिएका थिए।
