- नेकपाले सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री शाहलाई बहुमत गुमाएको भन्दै राजीनामा दिन माग गरेको छ।
- प्रदेशमा बजेट पारित नभई बजेट शून्यताको अवस्था आएकाले मुख्यमन्त्रीले निकास दिनुपर्ने नेकपाको अडान छ।
- नेकपाले नयाँ सरकार गठनका लागि वार्ता समिति बनाएर एमाले वा कांग्रेससँग छलफल सुरु गरेको छ।
काठमाडौ – नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको राजीनामा मागेको छ ।
भर्खरै सकिएको प्रदेश संसदीय दलको बैठकले एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकार अल्पमतमा परेकोले मुख्यमन्त्रीलाई मार्गप्रशस्त गर्न सुझाव दिएको छ ।
‘अहिले सरकारसँग बहुमत छैन । अल्पमतको सरकारको नेतृत्व गरेर बजेट शून्यतातर्फ लैजाने कुरा उपयुक्त हुँदैन। यस्तो बेला मुख्यमन्त्रीले राजनीतिक निकास दिएर गाँठो फुकाउनुपर्छ’, नेकपा दलका नेता खगराज भट्टले भने ।
यहाँ असार १ गते ल्याएको बजेट आजसम्म पारित भएको छैन । असार मसान्तसम्म बजेट पारित गर्न नसकेर प्रदेशलाई बजेट शून्यतातर्फ मुख्यमन्त्रीले धकेलेको नेकपाको आरोप छ ।
नेकपा संसदीय दलले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले मुख्यमन्त्री दाबी गर्ने पनि निर्णय गरेको छ । सुदूरपश्चिममा नेकपाका २२ जना (निलम्बित , सभामुखसहित) सांसद छन्। यहाँ कांग्रेसका १८, एमालेका ११ र राप्रपाका १ सांसद छन्।
नेकपाको आफ्नो सीट संख्याले सरकारको नेतृत्व गर्न सक्ने अवस्था छैन । सरकार गठनका लागि २७ सांसद आवश्यक पर्छ । आफूहरूसँग रहेका २२ जना सांसदबाहेक एमालेका ११ वा कांग्रेसका १८ सांसदसँग मिलेर सरकार बनाउने कसरतमा नेकपा लाग्ने तयारी गरेको छ ।
सँगै अन्य दलसँग संवादका लागि भट्टको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति बनाइएको छ । उपनेता प्रकाश रावल, प्रमुख सचेतक खुशीराम चौधरी, पूर्वमन्त्रीहरू मानबहादुर धामी र रमेश धामी सदस्य रहने गरी बनाइएको वार्ता टोलीले कांग्रेस र एमाले दुवै पार्टीसँग छलफल र संवाद गर्ने जनाएको छ ।
आफ्नो नेतृत्व स्वीकार गर्ने गरी एजेन्डामा सहमति हुनेहरूसँग सत्ता सहकार्यको बाटो खुल्ने नेकपाका नेताहरूले बताएका छन् ।
त्यस्तै, एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि कामचलाउ अवस्थामा पुगेको सरकारलाई दीर्घकालीन महत्त्व राख्ने तथा ठूला निर्णय नगर्न पनि सुझाव दिइएको छ ।
एमालेसँगको सहकार्य टुटेपछि मुख्यमन्त्री शाहले हिजो र आज नेकपासँग छलफल गरेर बजेट पारित गर्न सहयोग मागेका थिए। नेकपाले यथास्थितिमा बजेट पारित गर्न नसकिने भन्दै सरकारको नेतृत्व परिवर्तनको अडान राखेको थियो। नेपाल पेस
