- अस्पतालको बोर्ड फेरेर मात्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार नहुने प्रदीप पौडेलको भनाइ छ।
- दीर्घकालीन योजना र व्यावहारिक नीतिमार्फत मात्र सुलभ स्वास्थ्य सेवा सम्भव हुने उनले बताए।
- आफू मन्त्री हुँदा अघि बढाएका औषधिको मूल्य नियन्त्रण र नीतिगत सुधारका कार्यहरूलाई सरकारले अघि बढाउनुपर्ने उनको माग छ।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा पूर्व स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले अस्पताल फार्मेसीको बोर्ड परिवर्तन मात्र गरेर नागरिकले सहज स्वास्थ्य सेवा वा सुलभ मूल्यमा औषधि पाउने अवस्था नबन्ने बताएका छन्।
आइतबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै पौडेलले स्वास्थ्य क्षेत्रको रूपान्तरण दीर्घकालीन योजना, स्पष्ट नीति र नागरिकले प्रत्यक्ष राहत महसुस गर्ने व्यवहारिक समाधानको संयोजनबाट मात्र सम्भव हुने बताए।
‘अस्पताल फार्मेसीको बोर्ड मात्र परिवर्तन गरेर नागरिकले सहज सेवा पाउने वा औषधिको मूल्यमा सुशासन कायम हुने अवस्था रहँदैन, उनले भने, ‘स्वास्थ्य क्षेत्रको रूपान्तरण दीर्घकालीन योजना र नागरिकले प्रत्यक्ष राहत महसुस गर्ने व्यवहारिक समाधानको सम्मिश्रणबाट मात्र सम्भव हुन्छ।’
उनका अनुसार आफू स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहँदा सर्वसुलभ मूल्यमा औषधि उपलब्ध गराउने, देशभर औषधिको समान मूल्य कायम गर्ने तथा आपूर्ति प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित केन्द्रीय स्तरमा बोलपत्र आह्वान गर्ने र स्थानीय स्तरमा खरिद गर्ने व्यवस्था प्रणाली सञ्चालनको तयारी गरिएको थियो। साथै, विज्ञमार्फत जेनेरिक औषधिको मूल्य निर्धारण, औषधिको मूल्य समायोजनसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था तथा आवश्यक अध्ययन प्रतिवेदन पनि तयार गरिएको उनले बताए।
पौडेलले औषधि, स्वास्थ्य सामग्री, कस्मेटिक तथा औषधीय गुण भएका अतिरिक्त खाद्यपोषण सामग्रीको नियमन र व्यवस्थापनका लागि नयाँ विधेयक तथा औषधिको स्वच्छ मूल्य निर्धारणसम्बन्धी निर्देशिका तयार गरी सरोकारवाला मन्त्रालयमा रायका लागि पठाइएको जानकारी दिए।
उनले भने, ‘औषधि, स्वास्थ्य सामग्री, कस्मेटिक सामग्री तथा औषधिय गुण भएका अतिरिक्त खाद्य पोषण नियमन तथा व्यवस्थापनका लागि नयाँ विधेयक तथा औषधिको स्वच्छ मूल्य कायम गर्न निर्देशिका तयार गरेर रायका लागि सरोकारवाला मन्त्रालयमा पठाएका थियौँ।’
उनका अनुसार तत्कालीन समयमा बजेट निर्माण भइसकेको अवस्थाले सोही आर्थिक वर्षमा सबै नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न चुनौती रहे पनि त्यसपछिको बजेटमार्फत आवश्यक व्यवस्थापन गरिएको थियो।
तर, बदलिएको राजनीतिक परिस्थितिका कारण ती महत्त्वपूर्ण नीतिगत सुधारले अपेक्षित गति लिन नसकेको उनले दाबी गरे।
पूर्वमन्त्री पौडेलले वर्तमान सरकारलाई स्वास्थ्य क्षेत्रको प्रणालीगत सुधारमा ध्यान दिन आग्रह समेत गरे।
