- सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने हालको व्यवस्था तत्काल पुनरवलोकन नहुने भएको छ।
- सरकारले इन्धन बचत, प्रशासनिक मितव्ययिता र आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि यो व्यवस्था प्रभावकारी रहेको दाबी गरेको छ।
- हाल यो व्यवस्था परिवर्तन गर्ने कुनै तयारी नभए पनि प्राप्त सुझावहरूलाई सरकारले अध्ययनको विषय बनाउने भएको छ।
काठमाडौ -सरकारले सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने हालको व्यवस्थालाई तत्काल पुनरवलोकन नगर्ने स्पष्ट पारेको छ।
बिहीबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको तर्फबाट जवाफ दिँदै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र आन्तरिक आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर यो व्यवस्था लागू गरिएको बताइन्।
बैठकमा सांसद विष्णुबहादुर विश्वकर्माले हप्तामा दुई दिन बिदा दिने निर्णय असफल विधि भएको टिप्पणी गर्दै यसले शिक्षा, व्यापार र सरकारी सेवामा गम्भीर असर पुर्याएको बताएका थिए। उनले उक्त निर्णय खारेज गरी पुनः हप्ताको एक दिन मात्र बिदा दिने व्यवस्थामा फर्किन सरकारसँग माग गरेका थिए।
जवाफमा मन्त्री गौतमले तत्कालीन समयमा इन्धन आपूर्तिमा देखिएको असहजताका कारण इन्धन खपत घटाउन र सार्वजनिक प्रशासनलाई थप परिणाममुखी बनाउन २०८२ चैत २३ गतेदेखि यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको बताइन्।
उनले भनिन्, ‘कर्मचारीको कार्य जीवन सन्तुलन मिलाउन, ऊर्जा तथा प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न र आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गरी आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन यो व्यवस्था प्रभावकारी देखिएको छ।’
मन्त्री गौतमका अनुसार बिहान ९ बजेदेखि नै कार्यालय खुल्ने प्रावधानले सेवाग्राहीलाई सहजता भएको र कर्मचारीको मनोबल एवं कार्यक्षमतामा समेत सकारात्मक प्रभाव परेको छ। विशेष गरी आन्तरिक पर्यटकको संख्यामा भएको वृद्धिले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई टेवा पुर्याएको सरकारको दाबी छ।
उनले भनिन्, ‘विद्यार्थीहरूको चौतर्फी विकासका लागि सामाजिक घुलमिल र खेलकुद पनि उत्तिकै आवश्यक छ। हाललाई यो व्यवस्था परिवर्तन गर्ने सम्बन्धमा कुनै गृहकार्य भएको छैन, यद्यपि प्राप्त सुझावहरूलाई सरकारले अध्ययनको विषय बनाउनेछ।
