- सर्वोच्च अदालतले एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट खारेज गरेको छ।
- सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले गरेको थुनालाई अदालतले सदर गरेको हो।
- विभिन्न मुद्दाका फाइल अध्ययन गरेपछि न्यायाधीशको इजलासले सो फैसला सुनाएको हो।
काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको दाबी गर्दै दायर गरिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन खारेज गरेको छ।
न्यायाधीश विनोद शर्मा र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले बिहीबार रिट खारेज गर्ने फैसला गरेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले जानकारी गरायका हुन ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पक्राउ गरेपछि पौडेलकी श्रीमती दोमाया पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरिकि थिईन।
उक्त रिटमाथि मंगलबार न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगाना र मेघराज पोखरेलको इजलासले विभागले विशेष अदालतमा व्यापारी दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवालविरुद्ध दायर गरेका सम्पत्ति शुद्धीकरण, बैंकिङ कसुर तथा धितोपत्रसम्बन्धी मुद्दाका फाइल झिकाउन आदेश दिएको थियो।
ती फाइलहरू अध्ययन गरेपछि न्यायाधीश शर्मा र पाण्डेयको इजलासले रिट खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो।
यसअघि असार ११ गते न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै असार १६ गतेका लागि पेसी तोकेको थियो।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले भने पौडेलमाथिको अनुसन्धान जारी राख्न विशेष अदालतबाट पटक–पटक म्याद लिँदै आएको छ
