- मुगुको सोरु गाउँपालिकामा बाढीपीडितका लागि कृष्ण कँडेलले दिएको पाँच लाख राहत रकम अझै वितरण भएको छैन।
- राहत रकमको हिसाबकिताब सार्वजनिक गर्न र हिनामिना गर्नेमाथि कारबाही गर्न स्थानीयले माग गरेका छन्।
- जनप्रतिनिधिले सहयोग रकम नै अनियमितता गरेको आरोप लाग्दा स्थानीयमा उनीहरूप्रतिको विश्वास घट्दै गएको छ।
रतन रावल मुगु, असार ।
वि.सं. २०८० सालको असोजमा परेको अविरल वर्षाका कारण मुगु जिल्लाको सोरु क्षेत्रमा भीषण बाढी–पहिरो गएको थियो। त्यसबेला सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको स्थान थियो सोरु गाउँपालिका–८, तारापानी बजार। रुमखोलामा आएको विनाशकारी बाढीले बजारका ८ वटा घर पूर्णरूपमा बगाएको थियो भने थप ७ वटा घरमा ठूलो क्षति पुगेको थियो। स्थानीयले करोडौँ रुपैयाँ बराबरको धनमाल गुमाउनुपरेको थियो।विपत्तिको उक्त घडीमा लोकप्रिय टेलिभिजन कार्यक्रम इन्द्रेणी का प्रस्तोता कृष्ण कँडेल स्वयं तारापानी पुगेर पीडितको अवस्था अवलोकन गरेका थिए। त्यतिबेला उनले तत्काल राहतस्वरूप ५ लाख रुपैयाँ सोरु गाउँपालिकाका अध्यक्ष धर्मबहादुर शाहीको खातामा हस्तान्तरण गरेका थिए। तर स्थानीयको आरोप अनुसार, उक्त रकम आज करिब चार वर्ष बित्न लाग्दासमेत वास्तविक बाढीपीडितसम्म पुगेको छैन।
स्थानीयवासीहरूका अनुसार राहतका नाममा आएको रकमको कुनै स्पष्ट विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन। नाम नखुलाउने सर्तमा एक स्थानीयले भने,
“बाढीले उठिबास बनाएका जनतालाई तत्काल राहत होस् भनेर दिइएको चन्दा नै गायब भयो भने सरकारी बजेटमा कति अनियमितता भएको होला सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ।”
यस विषयमा नेपाली कांग्रेस मुगुका युवा नेता तथा भ्रष्टाचारविरोधी अभियन्ता धर्मराज शाहीले पटक–पटक गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षको ध्यानाकर्षण गराए पनि कुनै सुनुवाइ नभएको बताएका छन्।
उनले भने,
“मैले व्यक्तिगत रूपमा २० बाढीपीडित परिवारलाई एक–एक थान ब्ल्याङ्केट वितरण गरेर सहयोग गरेँ। तर जनप्रतिनिधिहरूले पीडितका लागि आएको राहत रकम नै हिनामिना गर्नु अत्यन्तै दुःखद र लज्जास्पद विषय हो।”
धर्मराज शाहीका अनुसार, जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक मन्जन कार्की र रारा छायाँनाथ नगरपालिकाका नगरप्रमुख विष्णु भामको रोहबरमा कृष्ण कँडेलले उपलब्ध गराएको राहत रकमसमेत पीडितसम्म नपुग्नुले गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। उनले राहत रकमको छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायसँग माग गरेका छन्।
स्थानीय बासिन्दाहरूले पनि ५ लाख रुपैयाँको वास्तविक अवस्था सार्वजनिक गर्न, राहत वितरणको विवरण खुलाउन तथा पीडितलाई न्याय दिलाउन माग गरेका छन्। उनीहरू भन्छन्, “विपत्तिमा दिएको सहयोगसमेत पीडितले नपाउने हो भने जनप्रतिनिधिप्रतिको विश्वास कसरी कायम रहन्छ?”
अब प्रश्न उठेको छ— बाढीपीडितका नाममा आएको ५ लाख रुपैयाँ आखिर कहाँ गयो?
यसको जवाफ सम्बन्धित जनप्रतिनिधि र सरोकारवाला निकायले दिनुपर्ने देखिएको छ।
