लुम्बिनी । अर्घाखाँचीको धार्मिक तथा सांस्कृतिक पहिचान बोकेको सुपा देउराली क्षेत्रमा प्रस्तावित केबलकार परियोजनाबारे स्थानीय बासिन्दा तथा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (सीए) विष्णु बहादुर थापाले कम्पनीलाई ‘डू या डाइ’ शैलीको लिखित सुझाव दिएका छन्। उनले परियोजनाको कार्यान्वयनमा दीर्घकालीन सोच, स्थानीय सरोकार, वातावरणीय सन्तुलन र कानुनी प्रक्रिया पालना गर्न जोड दिएका छन्।
थापाले मिति २०८२ कात्तिक २३ गते सुपा देउराली केबलकार प्रा.लि.लाई बुझाएको राय तथा सुझावपत्रमा परियोजनाले पारदर्शिता, सहभागी निर्णय–प्रक्रिया र सामाजिक उत्तरदायित्वका मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले परियोजना अघि बढाउँदा स्थानीय बासिन्दासँग पर्याप्त छलफल नगरी निर्णय गर्ने प्रवृत्तिप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् र परियोजनाले स्थानीय अधिकार, आस्था र वातावरणीय सन्तुलनको सम्मान गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन्।
पत्रमा थापाले लेखेका छन्, “हिजो जब चुनढुङ्गा खानी खोल्दा के हुन्छ भनेर चिन्ता व्यक्त गरिएको थियो, आज त्यो चिन्ताको यथार्थ दुर्दशाका रूपमा देखिएको छ। क्षणिक लाभ र व्यक्तिगत स्वार्थका कारण समाज बिग्रिएको छ। यदि दीर्घकालीन सोच र सामूहिक हितलाई प्राथमिकता दिइएन भने केही वर्षमै झोला–झाम्टा बोकेर हिँड्ने अवस्था आउन सक्छ।”
उनले परियोजना सञ्चालनका क्रममा धार्मिक, सामाजिक र वातावरणीय प्रभावहरूको स्पष्ट मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। सुपा देउराली धार्मिक, सांस्कृतिक र आध्यात्मिक दृष्टिले संवेदनशील स्थल भएकाले त्यहाँ हुने हरेक निर्माण कार्यले आस्था, परम्परा र स्थानीय संरचनामा असर नपार्नेगरी अघि बढ्नुपर्ने उनको सुझाव छ। साथै, धार्मिक यात्रुहरूको व्यवस्थापन, फोहोरमैला र धुलो–धुवाँ नियन्त्रण, पवित्र स्थलको संरक्षण र सामाजिक प्रभाव मूल्याङ्कन (SIA) अनिवार्य गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्।
थापाले स्थानीय जनशक्तिलाई प्राथमिकता दिन र परियोजनाबाट हुने आम्दानीको केही अंश स्थानीय विकास कोषमा छुट्याउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। केबलकारको आम्दानीको कम्तीमा दश प्रतिशत रकम स्थानीय विकास र सामाजिक पूर्वाधारमा खर्च गर्नुपर्ने उनले माग गरेका छन्। त्यस्तै, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, खानेपानी, सरसफाइ, बाटोघाटो र वातावरणीय पुनर्स्थापनामा परियोजनाले वार्षिक योगदान दिने लिखित सम्झौता गर्नुपर्ने बताएका छन्।
उनले परियोजनाले प्रभावित वडाका लागि सामुदायिक सहयोग योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, निर्माणका क्रममा वनक्षेत्र, पानी स्रोत र जैविक विविधतामा पर्ने असर घटाउन स्पष्ट योजना बनाउनुपर्ने र माटो कटान, फोहोर तथा ढल व्यवस्थापनको प्रभावकारी व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। थापाले वातावरणीय सन्तुलनका लागि पुनर्स्थापना र वृक्षरोपण कार्यक्रमलाई बाध्यकारी रूपमा समावेश गर्नुपर्ने बताएका छन्।
सामाजिक सद्भाव र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न परियोजना र समुदायबीच संयोजन तथा अनुगमन समिति गठन गरी नियमित बैठक बस्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ। परियोजनासँग सम्बन्धित प्रतिवेदन, सम्झौता, बजेट र CSR खर्च विवरण सार्वजनिक रूपमा वेबसाइट वा सूचना पाटीमार्फत उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको सुझाव छ।
थापाले प्रभावित समुदायको मुआव्जा, राहत र पुनर्स्थापना कार्य स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने र सो सम्झौता सार्वजनिक सुनुवाइमा प्रस्तुत हुनुपर्ने बताएका छन्। उनले परियोजनाबाट हुने पर्यटन आम्दानीको निश्चित अंश स्थानीय हस्तकला, कृषि, होमस्टे र पर्यटन प्रवर्द्धनमा लगानी गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएका छन्। स्थानीय युवाका लागि सीप विकास, तालिम र उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने उनले बताएका छन्।
परियोजनाका सामाजिक, आर्थिक र वातावरणीय दायित्वका विषयमा स्पष्ट लिखित प्रतिबद्धता (Formal Undertaking) गर्नुपर्ने उनको जोड छ। वातावरण संरक्षण नियमावली २०७७ को नियम ६ (१ देखि ५) अनुसार सम्पूर्ण कानुनी प्रक्रिया पालना गर्नुपर्ने उनले स्मरण गराएका छन्।
थापाले अन्त्यमा लेखेका छन्, “धमिलो पानीमा सधैं माछा नहुन सक्छ। विवेक प्रयोग गरी समाज र वातावरण दुवैको सन्तुलनमा ध्यान दिनुहोस्। मेरो एकमात्र चाहना समाजको हित हो।”
उनको सुझावपत्रमा अघिल्ला परियोजनामा देखिएका अव्यवस्थाको पुनरावृत्ति रोक्ने र विकाससँगै संरक्षणलाई सँगसँगै लैजाने सन्देश दिएका छ्न ।
