काठमाडौं – सरकारले हालै राजधानीमा भएका जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको गोलीकाण्डको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ।
गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालका अनुसार आयोगको अध्यक्षमा पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की, सदस्यमा पूर्वएआईजी विज्ञानराज शर्मा र कानुन व्यवसायी विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारीलाई समावेश गरिएको छ।
नेपाल खोजखबर लाई प्राप्त सुचना अनुसार सरकारले आयोगलाई घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाई प्रतिवेदन पेश गर्न ४५ दिनको म्याद दिएको छ। आवश्यक परे थप समय दिन सकिने गृहमन्त्री अर्यालले बताएका छ्न ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा प्रदर्शनकारी र सुरक्षाकर्मीबीच झडप हुँदा प्रहरीले गोली चलाएको थियो। उक्त घटनामा धेरै जनाको मृत्यु भएको र हजारौं घाइते भएका थिए मृतकमा विद्यार्थी र युवा सहभागी रहेको बताइन्छ।
सामाजिक सञ्जालमा गोलीकाण्डको विरोध व्यापक बनेपछि विभिन्न दल, नागरिक समाज र मानवअधिकार समूहहरूले स्वतन्त्र छानबिनको माग गरेका थिए। सोही दबाबका आधारमा सरकारले आयोग गठन गरेको हो।
गृहमन्त्री अर्यालले भने, “सरकार कुनै पनि निर्दोषलाई कारबाही गर्ने पक्षमा छैन। दोषी जो भए पनि कानूनी प्रक्रियाबाट कारबाही हुनेछ।”
उक्त आयोगले गोली चलाउने आदेश कसले दिएको थियो, सुरक्षाकर्मीले बल प्रयोग गर्दा कानुनी प्रावधान पालना भयो वा भएन भन्नेबारे अनुसन्धान गर्नेछ। साथै आन्दोलनका क्रममा सुरक्षाकर्मी, आन्दोलनकारी र सर्वसाधारणलाई परेको क्षतिको पनि मूल्यांकन गरिनेछ।
पीडित परिवारले निष्पक्ष छानबिन र न्याय दिलाउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। उता, जेनजी आन्दोलनका नेताहरूले भने आयोगको गठन स्वागत गर्दै छिटो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेका छन । तर अझै पनि जेनजिको आन्दोलन हाइज्यक भएको भनेर पीडित हरुले आवाज उठाइरहेका छ्न।
