- स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि अमेरिकाबाट प्राप्त हुने २०.७ मिलियन डलर अनुदान सरकारले स्वीकार गरेको छ।
- विकास आयोजना तथा सशस्त्र प्रहरीको संरचना निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न अनुमति दिइएको छ।
- निजामती सेवा, पशु वधशाला र अपाङ्गता अधिकारसम्बन्धी विधेयक संसद्मा पेस गर्ने निर्णय गरिएको छ।
काठमाडौ– सरकारले स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि अमेरिकी सरकारबाट प्राप्त हुने २०.७ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न विकास आयोजना, कानुनी सुधार तथा उच्च प्रशासनिक पदस्थापनसम्बन्धी निर्णयसमेत गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय यस्ता छन् :
१. अमेरिकी अनुदान स्वीकार गर्ने
अमेरिकी सरकारबाट स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि प्राप्त हुने २०.७ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
२. राष्ट्रिय वन क्षेत्र उपयोग गर्न स्वीकृति
पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत कमला–ढल्केबर–पथलैया सडक खण्ड, गर्जाङ खोला साना जलविद्युत आयोजना, बलेफी खोला जलविद्युत आयोजना तथा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका तालिम शिक्षालय, गुल्म र सीमा सुरक्षा पोस्ट निर्माणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र उपयोग गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ ।
३. पशु वधशाला तथा मासु जाँचसम्बन्धी विधेयक संसद्मा पेस गर्ने
पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको छ ।
४. संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक पेस गर्ने
संघीय निजामती सेवासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ ।
५. अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी विधेयक पेस गर्ने
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको छ ।
६. दुई सचिवको बढुवा तथा पदस्थापन
नेपाल प्रशासन सेवा समूहीकरणतर्फ राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको पदमा सहसचिव आभास श्रेष्ठ कर्णलाई बढुवा गरी गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रमुख सचिवमा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
त्यसैगरी, नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा समूहीकरणतर्फ राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीमा डा. जगदीश्वर कर्माचार्यलाई बढुवा गरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको सचिवमा पदस्थापन गर्ने निर्णय भएको छ ।
