- रसुवा बाढीका उद्धारकर्मीलाई जोखिम भत्ता, निःशुल्क उपचार र मृत्यु भएमा १० लाख राहत दिने निर्णय भएको छ।
- भोटेकोशी बाढी पीडितका लागि ५ मिलियन डलर अनुदान स्वीकार गरी पुनस्र्थापना योजना ल्याइने भएको छ।
- सरकारले २५ हजार मेट्रिक टन चिनी सहुलियत भन्सारमा आयात गर्ने र शहीद दिवसमा बिदा दिने निर्णय गरेको छ।
सरकारले रसुवा बाढीमा खोज तथा उद्धार कार्यमा खटिएका सुरक्षाकर्मी र राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई जोखिम भत्ता, खाजा खर्च, घाइते भएमा निःशुल्क उपचार तथा मृत्यु भएमा परिवारलाई प्रति मृतक १० लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।
यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठककाे निर्णय:
१. एसियाली विकास बैंकबाट भोटेकोशी बाढी प्रभावित नागरिकको जीवन रक्षा, तत्काल उद्धार तथा राहतका लागि प्राप्त हुने ५ मिलियन अमेरिकी डलर (५० लाख डलर) अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने ।
२. रसुवाको भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित व्यक्ति, उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायलाई तत्काल सूचारु गर्न ’एकीकृत व्यावसायिक पुनस्र्थापन योजना’ अन्तर्गत राहत, कर तथा महसुल छुट लगायतका सहुलियत उपलब्ध गराउने ।
३. साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीमार्फत कुल २५,००० मेट्रिक टन चिनी १ प्रतिशत भन्सार महसुलमा आयात गर्न स्वीकृति दिने ।
४. खोज तथा उद्धार कार्यमा खटिएका सुरक्षाकर्मी र राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई जोखिम भत्ता, खाजा खर्च, घाइते भएमा निःशुल्क उपचार तथा मृत्यु भएमा परिवारलाई प्रति मृतक १० लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने ।
५. २०८३ भदौ २३ गते ’जेन्जी शहीद दिवस’को अवसरमा देशभर सार्वजनिक बिदा दिने ।
६. भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी बाढीमा ज्यान गुमाउनेहरूको सम्मानमा १३ औँ दिनको पुण्यतिथि अर्थात् २०८३ भदौ २२ गते सोमबार राष्ट्रिय शोक मनाउने र सो दिन देशभरका सरकारी कार्यालय तथा विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूमा राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाउने।
७. नेपाल प्रशासन सेवा समूहीकरणतर्फका नारायण प्रसाद भट्टलाई विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा बढुवा गरी कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मुख्य सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने।
