- सरकारले अवैध अनलाइन सट्टेबाजी नियन्त्रण गर्न १० हजारभन्दा बढी एप र वेबसाइट बन्द गरेको छ।
- मन्त्रिपरिषद्को कार्यसूचीअनुसार २४ घण्टाभित्र यस्ता प्लेटफर्म बन्द गर्ने गरी कारबाही अघि बढाइएको हो।
- नेपालमा सट्टेबाजी गैरकानुनी भएकाले यस्ता गतिविधिमा संलग्नलाई कडा कानुनी कारबाही गरिनेछ।
काठमाडौँ । सरकारले अवैध अनलाइन सट्टेबाजी नियन्त्रण गर्न कडाइ बढाउँदै १० हजारभन्दा बढी एप्लिकेसन (एप) र वेबसाइट बन्द गरेको छ। नेपालभर सञ्चालनमा रहेका यस्ता डिजिटल प्लेटफर्महरू पहिचान गरी इन्टरनेट सेवा प्रदायकमार्फत अवरुद्ध गरिएको हो।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका उपनिर्देशक सूर्यप्रसाद लामिछाने का अनुसार सट्टेबाजीसँग सम्बन्धित एप तथा वेबसाइटहरू निरन्तर निगरानीमा राख्दै बन्द गर्ने कार्य जारी छ। “अहिलेसम्म १० हजारभन्दा बढी एप र वेबसाइट बन्द भइसकेका छन्, अझै पहिचान र नियन्त्रणको काम जारी छ,” उहाँले जानकारी दिनुभयो।
प्राधिकरणका अनुसार नेपाल टेलिकम ले मात्र २१ हजारभन्दा बढी सट्टेबाजीसम्बन्धी डिजिटल माध्यम बन्द गरेको विवरण दिएको छ। अन्य इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले पनि यस्ता प्लेटफर्महरू हटाउने कार्यलाई तीव्र बनाएका छन्।
सरकारले शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूची कार्यान्वयनका क्रममा यो अभियान अघि बढाएको हो। मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत १०० बुँदे कार्यसूचीअन्तर्गत २४ घण्टाभित्र सट्टेबाजीसम्बन्धी एप तथा वेबसाइट बन्द गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सोहीअनुसार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको निर्देशनपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण ले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूसँग समन्वय गर्दै कारबाही अघि बढाएको हो।
कानुनी रूपमा पनि नेपालमा सट्टेबाजी निषेध गरिएको छ। मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ अनुसार सट्टेबाजी गर्न वा गराउन नपाइने व्यवस्था छ। यस प्रावधान उल्लङ्घन गरेमा प्रयोग भएको रकम जफत हुनुका साथै एक वर्षसम्म कैद र रु १० हजारसम्म जरिवाना हुनसक्ने व्यवस्था रहेको छ।
त्यसैगरी, विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०६६ ले जुवा तथा सट्टेबाजी प्रवर्द्धन गर्ने किसिमका विज्ञापन गर्न समेत प्रतिबन्ध लगाएको छ। नियम उल्लङ्घन गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई कानुनअनुसार कारबाही गरिनेछ।
सरकारले नागरिकलाई यस्ता अवैध एप तथा वेबसाइट प्रयोग नगर्न आग्रह गर्दै सचेत रहन अपिल गरेको छ। साथै, अनधिकृत गतिविधिमा संलग्न भएको पाइएमा कडा कानुनी कारबाही गरिने चेतावनीसमेत दिइएको छ।
प्राधिकरणले शङ्कास्पद एप वा वेबसाइटबारे जानकारी भएमा सम्बन्धित निकायमा सूचित गर्न आग्रह गर्दै डिजिटल सुरक्षाप्रति सबैलाई जिम्मेवार बन्न आग्रह गरेको छ
