- सरकारले २०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि सार्वजनिक पदमा रहेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने निर्णय गरेको छ।
- सुशासन र पारदर्शिताका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गरी सम्पत्ति छानबिन प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।
- भविष्यमा वि.सं. २०४६ सालदेखिका पदाधिकारीहरूको सम्पत्तिसमेत छानबिन गर्ने सरकारको दीर्घकालीन योजना छ।
काठमाडौँ । सरकारले वि.सं. २०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि महत्वपूर्ण सार्वजनिक पद सम्हालेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने निर्णय गरेको छ। सुशासन र पारदर्शितालाई सुदृढ बनाउने उद्देश्यसहित सरकारले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने तयारी अघि बढाएको हो।
सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेल ले मन्त्रिपरिषद्को हालैको निर्णयबारे जानकारी दिँदै सम्पत्ति छानबिनलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार हाल सार्वजनिक गरिएको मन्त्रिपरिषद् सदस्यहरूको सम्पत्ति विवरणबारे उठेका जिज्ञासालाई सम्बोधन गर्दै स्रोतको थप स्पष्टता आवश्यक ठहर गरिएको हो।
“सम्पत्ति विवरणमा स्रोत खुलाउने व्यवस्था भए पनि अझ बढी पारदर्शिता कायम गर्न २०६२/६३ पछिका सबै उच्च राजनीतिक पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने निर्णय गरिएको हो,” मन्त्री पोखरेलले भन्नुभयो।
उहाँले यस चरणको छानबिन सम्पन्न भएपछि वि.सं. २०४६ सालदेखिका पदाधिकारीहरूको सम्पत्तिसमेत अध्ययन गर्ने दीर्घकालीन योजना सरकारको रहेको उल्लेख गर्नुभयो। समितिको कार्यविधि, कार्यक्षेत्र र समयसीमाबारे विस्तृत विवरण भने छिट्टै सार्वजनिक गरिने जनाइएको छ।
सरकारले आफ्ना सदस्यहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने अभ्यासलाई निरन्तरता दिँदै आएको उल्लेख गर्दै प्रवक्ता पोखरेलले यसलाई सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको नयाँ मापदण्ड स्थापित गर्ने प्रयासका रूपमा प्रस्तुत गर्नुभयो।
