- कृषि ज्ञान केन्द्र अर्घाखाँचीले सूचनाको हक उल्लंघन गर्दै तीन महिनापछि अपूर्ण जानकारी दिएको छ।
- कार्यालय प्रमुखको उपस्थिति र हाजिरीमा किर्ते भएको आशंकासहित कार्यशैलीप्रति गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
- प्रशासनिक पारदर्शिता र जवाफदेहिताको अभाव देखिएकाले यस विषयमा निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गरिएको छ।
अर्घाखाँची । कृषि ज्ञान केन्द्र अर्घाखाँचीले कानुनी रूपमा १५ दिनभित्र उपलब्ध गराउनुपर्ने सूचना करिब तीन महिनापछि मात्र उपलब्ध गराएको पाइएको छ। स्वतन्त्र पत्रकार सङ्घ अर्घाखाँचीका जिल्ला अध्यक्ष गुरुदेव खनालले गरेको छड्के रिपोर्टिङका क्रममा कार्यालयको सेवा प्रवाह, प्रशासनिक पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथि गम्भीर आशंका उत्पन्न भएका छन्।
खनालले तीन महिना अघि दर्ता गरेको निवेदनमार्फत करार कर्मचारी संख्या, अनुदान वितरण, लाभग्राहीको नामावली, मिडिया खर्च तथा इन्धन खर्चलगायत विवरण माग गरेका थिए। तर कानुनी प्रावधानअनुसार १५ दिनभित्र उपलब्ध गराउनुपर्ने सूचना लामो समयपछि मात्र दिइएको पाइएको छ।
रिपोर्टिङका क्रममा उपलब्ध गराइएको सूचनामा आवश्यक विवरण स्पष्ट रूपमा खुलाइएको देखिँदैन। विशेषगरी सवारी साधनको इन्धन खर्चसम्बन्धी महत्वपूर्ण जानकारी नखुलाइएको स्पष्ट देखिन्छ। सो सम्बन्धमा कार्यालयले विस्तृत विवरण उपलब्ध गराउनुको सट्टा “विस्तृत विवरणका लागि निम्न नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोस्” भन्दै फोन नम्बर मात्र उपलब्ध गराएको पाइएकाले सूचना अधिकारको कार्यान्वयन तथा पारदर्शितामाथि प्रश्नचिह्न खडा भएको छ।
यसैबीच, पटक–पटक कार्यालय पुग्दा पनि कार्यालय प्रमुख बुद्धिराज घिमिरेसँग भेट हुन नसकेको र सातौँ पटकको प्रयासपछि मात्र भेट सम्भव भएको रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ। यसले कार्यालयको प्रशासनिक पहुँच र सेवा प्रवाहप्रति थप शंका उत्पन्न गराएको छ।
छड्के रिपोर्टिङकै क्रममा अझ संवेदनशील तथ्य बाहिर आएको छ, जहाँ कार्यालयको हाजिरी ढड्डामा नाम भए पनि कार्यालय प्रमुख बुद्धिराज घिमिरे सो दिन कार्यालयमा उपस्थित नरहेको देखिएको छ। भिडियो अनुसार उहाँ अघिल्लो दिन नै बुटवल गएको भनिए पनि चैत्र १६ गतेको हाजिरी गरिएको देखिनुले ‘किर्ते हाजिरी’ भएको आशंका बलियो बनेको छ।
यसैबीच, कार्यालय प्रमुख बुद्धिराज घिमिरेले “अर्घाखाँचीमा कोही आउन नमानेपछि र कसैले पनि इन्ट्रेस्ट नदेखाएकाले म नै यहाँ बसिरहेको हुँ” भन्ने अभिव्यक्ति दिएका छन्। उक्त भनाइले राज्यले खटाएको जिम्मेवारी निर्वाह, प्रशासनिक अनुशासन र दायित्वबोधप्रति अन्य कर्मचारी जवाफदेही छैनन् कि भन्ने देखिन्छ।
समग्रमा सूचना प्रवाहमा ढिलाइ, अपूर्ण विवरण, इन्धन खर्च नखुलाइनु, कार्यालय पहुँचमा कठिनाइ, सम्भावित किर्ते हाजिरी तथा विवादास्पद अभिव्यक्तिले कृषि ज्ञान केन्द्र अर्घाखाँचीको कार्यशैली प्रष्ट देखिएको छैन। सरोकारवालाहरूले निष्पक्ष, स्वतन्त्र र गहिरो छानबिन गरी वास्तविक तथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्दछ भनि उक्त रिपोर्टिङ पश्चात् जिल्लावासीहरूले माग गरिरहेका छन्।
