काठमाडौं, – वि.सं. २०६३ जेठ २१ गते पुनर्स्थापित संसदबाट नेपाललाई “छुवाछूतमुक्त राष्ट्र” घोषणा गरिएको ऐतिहासिक निर्णयको आज १९औं वार्षिकोत्सव मनाइँदैछ। यस अवसरमा नेपाली समाज भारत, केन्द्रीय समितिले विज्ञप्ति जारी गर्दै मुक्तिकामी, न्यायप्रेमी तथा समानतामा विश्वास राख्ने सम्पूर्ण दलित समुदायप्रति गहिरो ऐक्यबद्धता र हार्दिक शुभकामना व्यक्त गरेको छ।
विज्ञप्तिमा सो घोषणा नेपाली समाजको ऐतिहासिक अन्याय, जातीय उत्पीडन र सामाजिक बहिष्कारविरुद्धको निर्णायक मोड भएको उल्लेख गरिएको छ। जनयुद्ध र २०६२/६३ को जनआन्दोलनको योगदानलाई स्मरण गर्दै त्यसको सफल नेतृत्व गर्ने कमरेड पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’प्रति विशेष सम्मान र कृतज्ञता व्यक्त गरिएको छ।
दलित समुदायमाथि सदियौँदेखि हुँदै आएको सामाजिक, आर्थिक र शैक्षिक विभेदको अन्त्यका लागि संघर्षरत आन्दोलनहरूले प्राप्त गरेका संवैधानिक उपलब्धिहरूको चर्चा गर्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “संविधानले छुवाछूत र जातीय विभेदलाई गम्भीर सामाजिक अपराधको रूपमा परिभाषित गर्दै दलित समुदायका हक अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरेको छ।”
यद्यपि, ती संवैधानिक अधिकारहरू व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा लागू नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको भन्दै संस्थाले राज्यका तर्फबाट दलित मुद्दाप्रति देखिएको उपेक्षा, निष्क्रियता र असंवेदनशीलताप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।
नेपाली समाज भारतले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले अघि सारेको ‘अधिकारसम्पन्न दलित विकास प्राधिकरण’ जस्तो दूरदर्शी योजनालाई कमजोर बनाउने प्रयासप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै, दलित समुदायको समुचित उत्थानका लागि विशेष नीति, योजना, बजेटीय प्राथमिकता र दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति अपरिहार्य भएको धारणा राखेको छ।
विज्ञप्तिमा राज्यसत्ताबाट गरिएका ऐतिहासिक अन्यायको क्षतिपूर्ति विशेषाधिकारसहित दिनुपर्ने मागलाई पुनः दोहोर्याइएको छ। साथै, छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा दिवसको १९औं वर्षमा सम्पूर्ण दलित समुदाय, समानताका पक्षधर नागरिक र जनप्रगतिशील शक्तिहरूलाई शुभकामना, ऐक्यबद्धता र सहकार्यको प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ।
