लुम्बिनी – लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठक बिहीबार सम्पन्न भएको छ। मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले प्रदेशको दोस्रो आवधिक योजना स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता तथा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री दिनेश पन्थीका अनुसार यो योजना प्रदेशको आर्थिक, भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तथा वातावरणीय विशेषतालाई ध्यानमा राख्दै विकासको स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गर्ने बताएका छ्न।
प्रदेश सरकारले यो योजनाको कार्यान्वयनका लागि १४ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँको अनुमानित लगानी आवश्यक पर्ने देखाएको छ। योजनाको अन्त्यसम्ममा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) ११ खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ भने औसत वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर ७.६ प्रतिशत हुने लक्ष्य राखिएको छ। यस योजनाले कृषि आधुनिकीकरण, पर्यटन प्रवद्र्धन, औद्योगीकरण, गुणस्तरीय स्वास्थ्य र शिक्षा, सीप अभिवृद्धि, र पूर्वाधार विकास जस्ता प्रमुख क्षेत्रलाई प्राथमिकता राखिएको छ। समृद्ध लुम्बिनी, खुसी नागरिक भन्ने दीर्घकालीन सोचसहित अगाडि बढाइएको यो योजनाले प्रदेशको समावेशी विकास, सुशासन, र दिगो आर्थिक वृद्धिमा टेवा पुग्ने बैठकमा विश्वास गरिएको छ।
बैठकले २०८२ सालका लागि सार्वजनिक बिदा स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। नेपाल सरकारले तोकेका बिदाका अतिरिक्त लुम्बिनी प्रदेशका सरकारी कार्यालयहरूमा ५ दिन थप सार्वजनिक बिदा दिने प्रस्ताव स्वीकृत गरिएको छ। साथै, सामाजिक विकास मन्त्रालयले अघि सारेको दलित अधिकार सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त गरेको छ।
प्रदेश सरकारले पछिल्लो समय तीव्र रूपमा वृद्धि भइरहेको मानसिक स्वास्थ्य समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न मानसिक स्वास्थ्य रणनीतिक योजना पनि स्वीकृत गरेको छ। एक अध्ययन अनुसार १३-१७ वर्ष उमेर समूहका ६.१ प्रतिशत किशोरकिशोरीहरू मानसिक स्वास्थ्य समस्याबाट प्रभावित छन्, भने १८ वर्षमाथिका १३ प्रतिशत व्यक्तिले जीवनमा एकपटक मानसिक समस्या भोग्ने सम्भावना छ। यस समस्याको गम्भीरतालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले मानसिक स्वास्थ्य सेवा विस्तार, रोकथाम, उपचार, पुनर्स्थापना, तथा मनोसामाजिक परामर्शलाई प्रभावकारी बनाउन विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ।
यो योजनाअन्तर्गत स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा मानसिक स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार गर्दै विद्यालय, समुदाय, र कार्यस्थलमा मनोसामाजिक परामर्श कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। आत्महत्या रोकथामका लागि विशेष कार्यक्रम, जोखिममा परेका समूहहरूको पहिचान तथा सहयोग, लागू औषध नियन्त्रण तथा पुनर्स्थापना केन्द्रहरूको सुदृढीकरण लगायतका कार्य अगाडि बढाइने उक्त बैठकले निर्णय गरेको छ।
यस बैठकमा पारित योजनाहरूले लुम्बिनी प्रदेशको समृद्धि, सामाजिक न्याय, सुशासन, तथा आर्थिक स्थायित्वलाई प्रवद्र्धन गर्ने गरि काम अघि सारेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।