विपिन क्षेत्री
काठमाडौ – नेपालमा २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि गणतन्त्र स्थापित भए पनि, राजतन्त्रको बहस बेला-बेलामा उठ्ने गर्छ। कतिपयले राजतन्त्रलाई स्थिरताको प्रतीक मान्छन् भने अन्यले गणतन्त्रलाई लोकतान्त्रिक मूल्यको संरक्षक ठान्छन्।
राजतन्त्र र गणतन्त्रको मुख्य भिन्नता राजतन्त्र: सत्ता राजाको हातमा केन्द्रित हुन्छ। उत्तराधिकारी प्रणालीअनुसार शासन हस्तान्तरण गरिन्छ।
गणतन्त्र: जनता प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सरकार चयन गर्छन्। सत्ता निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको हातमा रहन्छ।
लोकतन्त्रसँगको सम्बन्ध: राजतन्त्र: संवैधानिक राजतन्त्रमा पनि राजा राष्ट्रप्रमुख रहन्छन्, तर निर्णयमा जनप्रतिनिधिको भूमिका हुन्छ।
गणतन्त्र: लोकतन्त्रको आधारशिला मानिन्छ, जहाँ शासनको सम्पूर्ण अधिकार जनता वा तिनका प्रतिनिधिहरूमा निहित हुन्छ।
सामाजिक तथा आर्थिक प्रभाव: राजतन्त्र: परम्परागत संरचनामा आधारित हुने भएकाले केही हदसम्म सामाजिक असमानता रहन सक्छ। गणतन्त्र: समानता र समावेशितालाई प्राथमिकता दिइन्छ।
नेपालको परिप्रेक्ष्य नेपालमा २००७ सालमा राणा शासनको अन्त्यसँगै संवैधानिक राजतन्त्रको अवधारणा आयो। २०४६ सालपछि बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापित भए पनि, राजाको भूमिका यथावत् रह्यो। २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि राजतन्त्र पूर्ण रूपमा अन्त्य भयो र २०६५ सालमा नेपाल औपचारिक रूपमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषित भयो।
तर, पछिल्लो समय केही समूहहरूले राजसंस्थाको पुनःस्थापनाको माग गर्दै आएका छन्। उनीहरू शासन अस्थिरता, भ्रष्टाचार र राष्ट्रियतासम्बन्धी विषयलाई उठाउँदै राजसंस्थाको पुनरागमन आवश्यक रहेको तर्क गर्छन्। तर, गणतन्त्र समर्थकहरू प्रजातान्त्रिक अभ्यासलाई बलियो बनाउँदै सुधार आवश्यक रहेको धारणा राख्छन्।
राजतन्त्र र गणतन्त्र दुवैका आफ्नै विशेषता छन्। नेपालमा गणतन्त्र स्थापित भइसकेको छ, तर यसको प्रभावकारिता निर्भर गर्दछ शासन प्रणाली कत्तिको पारदर्शी, जवाफदेही र जनमुखी हुन्छ भन्नेमा।
