नुवाकोट । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले शिक्षक परिचालनलाई सहज बनाउन तथा विद्यालय शिक्षा प्रणालीलाई सुदृढ गर्न देशभर लागू गर्न सकिने व्यवस्थासहितको विद्यालय शिक्षा विधेयक आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ।
प्रेस चौतारी नेपाल, नुवाकोटद्वारा आयोजित पत्रकार भेटघाटमा बोल्दै मन्त्री भट्टराईले लामो समयदेखि छलफलमा रहेको विधेयकलाई प्रक्रियागत रूपमा अघि बढाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँका अनुसार शिक्षक परिचालन र व्यवस्थापनका जिम्मेवारी संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहले आपसमा बाँडफाँड गर्नुपर्नेछ।
शिक्षक परिचालनमा एकरूपता आवश्यक
मन्त्री भट्टराईका अनुसार शिक्षकहरू हाल आफूखुसी बसेका छन्, जसले शिक्षा प्रणालीमा अन्योलता निम्त्याएको छ। “शिक्षकहरू आवश्यकताअनुसार देशभर परिचालित हुन सक्ने व्यवस्थाका लागि विधेयक आवश्यक छ,” उहाँले भन्नुभयो, “परिचालनको जिम्मेवारी स्थानीय तहले लिनेछ भने भर्ना, पदपूर्ति, पदस्थापन, तालिम र बढुवा प्रदेश सरकारले गर्नेछ। आवश्यक नीति निर्माण तथा अन्य व्यवस्थापनको जिम्मेवारी भने संघीय सरकारले लिनेछ।”
उहाँका अनुसार शिक्षक व्यवस्थापनबारे राजनीतिक दलहरूबीच समान धारणा बनेमा समाधान खोज्न सहज हुनेछ।
संस्थागत विद्यालयको व्यवस्थापन पेचिलो
मन्त्री भट्टराईले संस्थागत विद्यालय (निजी विद्यालय) को व्यवस्थापन अझै चुनौतीपूर्ण बनेको उल्लेख गर्नुभयो। “निजी विद्यालयहरूको लगानी व्यावसायिक नभई कल्याणकारी हुनुपर्छ,” उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो, “छात्रवृत्तिलगायतका सामाजिक उत्तरदायित्व अनिवार्यरूपमा लागू गरिनुपर्छ।”
उहाँका अनुसार विधेयकमा विद्यालयहरूले विद्यार्थी संख्याका आधारमा अनिवार्य छात्रवृत्ति वितरण गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ:
५०० विद्यार्थीसम्म: १० प्रतिशत छात्रवृत्ति
८०० विद्यार्थीसम्म: १२ प्रतिशत छात्रवृत्ति
१००० भन्दा बढी विद्यार्थी भएको विद्यालय: १५ प्रतिशत छात्रवृत्ति
तर, अहिलेसम्म १० प्रतिशत छात्रवृत्ति मात्र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा आएको मन्त्री भट्टराईले बताउनुभयो। बाँकी योजनालाई विधेयकपछि आउने ऐनमार्फत थप व्यवस्थित गरिनेछ।
निःशुल्क शिक्षाका लागि विशेष कोष स्थापना गरिने
सरकारले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयनका लागि ‘शिक्षा कोष’ स्थापना गर्ने तयारी गरिरहेको मन्त्री भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। “शिक्षा कोषलाई स्थानीय तहले सञ्चालन गर्नेछ, भने संघ र प्रदेश सरकारले संयुक्त लगानी गर्नेछन्। यसबाट शिक्षामा तीन तहको सरकारको साझा जिम्मेवारी सुनिश्चित हुनेछ,” उहाँले भन्नुभयो।
हाल संसद्मा विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथि दफाबार छलफल जारी छ। शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले विधेयकमाथि सरोकारवालासँग राय संकलन गरिसकेको छ। अब उपसमिति बनाएर थप प्रक्रिया अघि बढाइने जनाइएको छ।
