- निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा सहभागी गराउन सरकारले कानुन संशोधन गर्ने भएको छ।
- विद्यमान ऐनमा विद्युत व्यापारको स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले त्यसलाई समेट्न प्रस्ताव पठाइएको छ।
- नयाँ ऐन ल्याउन ढिलाइ हुने भएकाले नेपाल ऐन संशोधनमार्फत तत्काल कानुनी आधार तयार पारिनेछ।
काठमाडौ – ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयकी सचिव सरिता दवाडीले निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा सहभागी गराउन कानुन संसोधन गर्ने तयारी भइरहको जानकारी गराएकी छन्।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले विद्युत उत्पादनसँगै वितरण र व्यापारमा पनि निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन कानुन संसोधन गर्न लागिएको जानकारी गराइन्।
उनकाअनुसार विद्यमान कानुनमा विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने व्यवस्था छैन। विद्युत ऐनका दफा २१ र २२ मा आयात–निर्यातको व्यवस्था भएपनि विद्युत व्यापारका लागि अनुमति दिने विषय स्पष्ट नभएको उनको भनाइ छ। उनकाअनुसार वर्तमान ऐनमा सर्वेक्षण, उत्पादन र प्रसारणका लागि अनुमति पत्रको व्यवस्था भएपनि व्यापारका लागि आवश्यक स्पष्ट कानूनी आधार छैन।
उनले नयाँ विद्युत ऐन ल्याउन लामो समय लाग्ने भएकाले तत्काल आवश्यक व्यवस्था गर्न केही बुँदा नेपाल ऐन संशोधनमार्फत सम्बोधन गर्ने प्रश्ताव कानून मन्त्रालयमा पठाइएको जानकारी दिइन्। उनले अनुमति पत्रसम्बन्धी व्यवस्था पनि जटिल रहेको बताइन्।
सरकारले स्वीकृत गरेको १०० बुँदे शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूचीमा ऊर्जा क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्दै उनले त्यसैका आधारमा मन्त्रालयले विभिन्न समिति गठन गरी अध्ययन तथा प्रतिवेदन तयार गरेको जानकारी बताइन्।
