- भारतमा रहेका नेपाली नागरिकहरूले झेल्दै आएका विभिन्न कानुनी तथा प्रशासनिक समस्याहरू बढ्दै गएका छन्।
- समस्यामा परेका नेपालीलाई सहयोग गर्न नेपाली राजदूतावासले निःशुल्क कानुनी सेवा दिने अधिवक्ताहरूको सूची तयार गर्दैछ।
- यो पहलले भारतमा रहेका नेपालीहरूको कानुनी हकको रक्षा गर्दै अप्ठ्यारो अवस्थामा राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
अर्जुन थापा नयाँ दिल्ली। भारतमा रोजगारी, अध्ययन, व्यवसाय, उपचार वा अन्य विभिन्न उद्देश्यले बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकले दैनिक रूपमा विभिन्न कानुनी तथा प्रशासनिक जटिलताहरू सामना गर्दै आएका छन्। बैंक खाता खोल्न आवश्यक कागजातको अभाव, आधार कार्ड वा प्यान कार्डसम्बन्धी समस्या, श्रम विवाद, तलब नपाउने अवस्था, दुर्घटनामा परेर क्षतिपूर्ति दाबी गर्न नसक्ने अवस्था, पक्राउ वा हिरासतमा पर्ने घटना, मानव बेचबिखन तथा हिंसाका घटनालगायतका समस्याले धेरै नेपाली प्रभावित हुने गरेका छन्।
यस्ता समस्यामा परेका नेपाली नागरिकलाई सहज र प्रभावकारी कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने उद्देश्यले भारतस्थित नेपाली राजदूतावास, नयाँ दिल्ली ले भारतभर कार्यरत इच्छुक अधिवक्ताहरूको प्रो बोनो (निःशुल्क) कानुनी सेवा प्रदान गर्ने सूची (रोस्टर) तयार गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
राजदूतावासका अनुसार भारतका विभिन्न राज्यमा रहेका नेपाली नागरिकमध्ये धेरैजना आवश्यक कागजातको अभाव, कानुनी प्रक्रियाबारे जानकारी नहुनु वा आर्थिक अवस्था कमजोर भएकै कारण आफ्नो अधिकारबाट वञ्चित हुने गरेका छन्। विशेषगरी दुर्घटनामा मृत्यु वा घाइते हुँदा परिवारसँग आवश्यक प्रमाणपत्र वा अन्य कागजात नहुँदा बीमा, क्षतिपूर्ति वा कानुनी रूपमा पाउने सुविधा लिन कठिनाइ हुने गरेको छ। त्यस्तै श्रमिकको तलब रोकिएका, कार्यस्थलमा शोषणमा परेका, विद्यार्थी तथा महिलामाथि हुने हिंसा, मानव बेचबिखनका घटनामा समेत कानुनी सहयोगको आवश्यकता पर्ने गरेको दूतावासले जनाएको छ।
यसैलाई मध्यनजर गर्दै दूतावासले भारतको बार काउन्सिल वा सम्बन्धित राज्य बार काउन्सिलमा दर्ता भएका अधिवक्ताबाट आवेदन मागेको हो। सूचीमा समावेश भएका अधिवक्ताले आवश्यकताअनुसार नेपाली नागरिकलाई कानुनी परामर्श, अदालत तथा प्रहरीसम्बन्धी प्रक्रिया, जमानत, श्रम विवाद, क्षतिपूर्ति दाबी, मानव अधिकार संरक्षण तथा अन्य कानुनी विषयमा निःशुल्क सहयोग गर्नेछन्।
राजदूतावासले यो कुनै रोजगारी वा नियुक्तिको प्रक्रिया नभई आवश्यक पर्दा सम्बन्धित क्षेत्रका कानुन व्यवसायीसँग समन्वय गरी समस्यामा परेका नेपालीलाई कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने उद्देश्यले मात्र सूची तयार गर्न लागिएको स्पष्ट गरेको छ।
दूतावासको यो पहलले भारतमा रहेका नेपाली नागरिकलाई कानुनी संरक्षणमा पहुँच बढाउनुका साथै समस्यामा पर्दा आफ्ना अधिकार सुरक्षित गर्न महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ यदि यो काम दूतावासले लागू गर्न सकेमा धेरै नेपाली हरुको लागि राहत उपलब्ध हुने देखिन्छ ।
