- सरकारले आगामी तीन महिनासम्म कर्मचारीलाई वैदेशिक भ्रमणमा नपठाउन सबै सरकारी निकायलाई निर्देशन दिएको छ।
- शासकीय सुधारका कार्यसूचीलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न कर्मचारीको उपस्थिति अनिवार्य बनाइएको हो।
- प्रशासनिक चुस्तता र सेवा प्रवाहलाई थप व्यवस्थित तथा प्रभावकारी बनाउन यो निर्णय लिइएको हो।
काठमाडौँ । सरकारले आगामी तीन महिनासम्म कुनै पनि कर्मचारीलाई वैदेशिक भ्रमणमा मनोनयन नगर्न सबै मन्त्रालय, आयोग तथा सरकारी निकायलाई निर्देशन दिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पत्राचार गर्दै यस्तो व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्न भनेको हो।
सरकारले चैत १३ गते स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीलाई उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिरहेको सन्दर्भमा उक्त निर्णय गरिएको जनाइएको छ। सुधारका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन कर्मचारीको उपस्थितिलाई अनिवार्य मानिएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयद्वारा जारी निर्देशनमा कर्मचारी वैदेशिक भ्रमणमा जाँदा सुधारका कार्यसूची कार्यान्वयनमा असर पर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ। त्यसैले आगामी तीन महिनासम्म कुनै पनि कर्मचारीलाई विदेश भ्रमणका लागि मनोनयन नगर्न आग्रह गरिएको हो।
सरकारको यो निर्णयलाई प्रशासनिक सुधार, कार्यसम्पादनमा चुस्तता र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने कदमका रूपमा हेरिएको छ।
