काठमाडौं, – काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलले कानूनी सेवालाई सबै नागरिकका लागि पहुँचयोग्य र सर्वसुलभ बनाउन स्थानीय सरकारबाट निरन्तर पहल भइरहेको बताएकी छन्।
कानून दिवसको अवसरमा विशेष अदालतले बिहीबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट हालसम्म ५२ हजार ७ सय ४० जनाले निःशुल्क कानूनी सेवा लिइसकेको जानकारी दिइन्।
“कानूनी राज्यको स्थापनाका लागि कानूनी सेवा सबै नागरिकको पहुँचमा पुर्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो ध्येय हो,” उपप्रमुख डंगोलले भनिन्, “त्यही उद्देश्यले निःशुल्क कानूनी सेवाको थालनी गरेका थियौं, जसअन्तर्गत हजारौं नागरिक लाभान्वित भएका छन्।”
डंगोलका अनुसार, महानगरपालिकाले हालसम्म ८३ वटा सुनुवाइ सम्पन्न गरिसकेको छ। तीमध्ये ६ सय ८५ वटा विवादहरूमध्ये ३ सय २६ मा निर्णय दिइसकेको छ भने ९० वटा मेलमिलापबाट समाधान गरिएको छ।
मेलमिलाप केन्द्र र महिला सञ्जालको विस्तार
उपप्रमुख डंगोलले कानुनी सेवाको विस्तारसँगै मेलमिलापको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको पनि बताइन्। उनले भनिन्, “हामीले कानूनी सेवालाई अझ पहुँचयोग्य बनाउन ३२ वटै वडामा मेलमिलाप केन्द्र र महिला सञ्जाल स्थापना गरेका छौँ।”
महिला हिंसाका घटनाहरूमा सहज रूपमा न्यायसम्म पुग्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यले महिला सञ्जालको स्थापना गरिएको उल्लेख गर्दै उनले अब पीडित महिलाले न्यायिक समितिसम्म धाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य भएको पनि बताइन्।
कानून बनाउनु मात्रै पर्याप्त छैन, कार्यान्वयन महत्वपूर्ण
डंगोलले कार्यक्रमका क्रममा कानूनको कार्यान्वयन पक्ष अझै कमजोर रहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिन्। “कानून बनाएर मात्रै पुग्दैन, त्यसको कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्छ,” उनले भनिन्, “आज पनि स्थानीय तहदेखि सर्वोच्च अदालतसम्म कार्यान्वयनको पक्ष कमजोर देखिन्छ।”
उनले कानुनबारे नागरिक अझै अनविज्ञ रहेको उल्लेख गर्दै कानुनी धाराहरूको व्यावहारिक समीक्षा र नागरिकमा पहुँच पुग्ने गरी छलफल आवश्यक रहेको धारणा राखिन्।
न्यायिक समितिलाई थप सशक्त बनाउने माग
संविधानको भाग ७ को धारा २१७ अनुसार न्यायिक समितिको स्पष्ट परिकल्पना गरिएको भन्दै उनले न्यायिक समितिलाई अझ सशक्त र प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन्।
कार्यक्रमको समापनमा उनले भनिन्, “कानून दिवसका दिन हामीले कानूनकै विषयमा जनप्रतिनिधिका हैसियतले बोल्न पाउनु गर्वको कुरा हो। नागरिकले महसुस गरून् कि ‘कानून हाम्रै लागि हो’ भन्ने सन्देश दिनु अहिलेको आवश्यकता हो। त्यसका लागि स्थानीय सरकारदेखि सर्वोच्चसम्मको समन्वय र हातेमालो अपरिहार्य रहेको बताएकी थिन ।
