- प्रधानमन्त्री बालेन शाहले पछिल्लो समय विभिन्न व्यावसायिक समूहसँग भेटघाट बढाउँदै आफ्नो कार्यशैलीमा परिवर्तन ल्याउन थाल्नुभएको छ।
- उहाँले छिट्टै भारत र चीनका राजदूतहरूसँग भेट्ने तयारी गरिरहनुभएको छ जुन कूटनीतिक सम्बन्ध सुधारको संकेत मानिएको छ।
- विभिन्न मन्त्रीहरूसँग दूरी बढेको र मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको चर्चा चले पनि प्रधानमन्त्रीले तत्काल कुनै पनि मन्त्रीलाई नहटाउने स्पष्ट पार्नुभएको छ।
काठमाडौँ- मन्त्री, संसद र आफ्नै दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)का सांसदहरूकोसमेत पँहुच बाहिर रहँदै आएका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)ले विस्तारै आफ्नो ‘स्टाइल’ परिवर्तन गर्न थालेका छन्।
विगत २ सातामा उनले उद्योगी व्यवसायी तथा व्यापारिक घराना, निर्माण व्यावसायी र महिला उद्यमीहरूलाई वेग्ला-वेग्लै समूहगत रुपमा भेटिसकेपछि अब उनले छिट्टै भारत र चीनका राजदूतसँग पनि भेट्ने तयारी रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले पुष्टी गरेको छ। यद्यपि, कुनै मिति भने निश्चित भएको छैन।
गत वर्ष चैत्र २७ गते प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिएका शाहले अहिलेसम्म नेपालस्थित आवासीय र नेपालका लागि गैरआवासीय राजदूतसँगै मिसन प्रमुखहरूसँग दुई पल्ट समूहगत रुपमा र एक्लै केवल एसियाली विकाश बैंकका कार्यकारीसँग भेटेका छन्।
भारतीय विदेश सचिव विवेक मिश्रीले प्रधानमन्त्री शाहसँगको भेटघाट अनिश्चित भएपछि करिब दुई महिना पहिले आफ्नो प्रस्तावित नेपाल यात्रा रद्द गरेका थिए। नेपाली कुट्नीतिज्ञहरूले बाहिर पाउने पहुँचभन्दा फरक खालको पहुँच नेपालले पनि दिनुहुँदैन भन्ने अडानका साथ प्रधानमन्त्रीले अहिलेसम्म नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय, अमेरिकी तथा चिनीयाँ कुट्नीतिज्ञ र राजनीतिक पदाधिकारीहरूसँग भेटघाट गरेका छैनन्।
रास्वपा सभापति रवि लामिछाने गत जुनमा भारत गएको बेला उनलाई भव्य स्वागत र त्यहाँ प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री, विदेश मन्त्री तथा राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारसँग भेटघाटको अवसर मिलाइएको थियो। त्यसबेला खासगरी विदेशमन्त्री जय शंकरले प्रधानमन्त्री शाहद्वारा भारत भ्रमणमा इच्छा नदेखाएको तथा आफ्नो सचिवलाई भेट्न इच्छा नदेखाएकोप्रति चासो व्यक्त गरेको बुझिएको छ।
‘प्रोटोकल’को कारण देखाएर शिष्टाचार भेटघाटको परम्परालाई नतोड्न प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गर्दै आएका अर्थमन्त्री स्वर्णीम वाग्ले र परराष्ट्रमन्त्री शिसिर खनालसँग केही नीतिगत र सरकारी कारोवारलाई लिएर शाहसँग उनीहरूको दूरी बढेको अड्कलवाजी पनि राजनीतिक वृतमा चलिरहेको छ।
परर्राष्ट्रमन्त्री खनाल र प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबीच पासपोर्ट छपाईको ठेक्का अनियमित तरिकाले भएको भन्दै त्यसलाई निलम्बनमा राखी छानविन द्रुत गतिमा अघि बढाउने या त्यसलाई नै यथास्थितिमा निरन्तरता दिनेबारे विवाद बढेको थियो। त्योसँगै अर्थमन्त्री वाग्लेमाथि बजेटसँगै संसद्मा प्रस्तुत कर सम्बन्धी प्रस्तावमा अनाधिकृत हेरफेर गरेको र केही अटो कम्पनीलाई नाजायज तरिकाले फाइदा पुर्याएको आरोप लागेको थियो। यो घटनालाई जोडेर प्रधानमन्त्री र उनको सम्बन्ध बिग्रिएको अड्कलवाजी पनि सञ्चारमाध्ययम र राजनीतिक वृतमा भइरहेका थिए। यस सन्दर्भमा सोध्दा प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले भन्यो,‘वाग्ले मात्र हैन अहिले कुनै मन्त्रीलाई हटाइने तयारी छैन।’
संसदमा करिब आधा दर्जन रास्वपा सांसद्ले खासगरी ‘होल्डिङ’ सेन्टरमा रहेका सुकुम्बासीको अवस्थालाई लिएर आलोचना गरेको र केही मन्त्रीहरू र प्रधानमन्त्री कार्यालयबीच दूरी बढेपछि मन्त्रीपरिषद् फेरवदलबारे अड्कलवाजी तीब्र बनेको थियो। तर प्रधानमन्त्रीले आफ्नो तर्फबाट कुनै कठोर कारवाही नउठाउन संदेश दिएर पार्टी नेतृत्वको सुझाबलाई लिएको छ। देश चन्चार
